अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेतील प्रलंबित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमधील (Minority Educational Institutions) नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित नियुक्तीची मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रलंबित नियुक्ती प्रस्तावांना एक महिन्याच्या आत मंजुरी (Approval for pending appointment) देण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर (Dr. Pankaj Bhoyar) यांनी विधान परिषदेत दिली. शिवसेना आमदार ज. मो. अभ्यंकर (MLA J. M. Abhyankar) यांनी संस्थांमधील शिक्षकांच्या वेतन विलंब आणि प्रलंबित नियुक्ती प्रस्तावांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. 

नियमानुसार ८० टक्के पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. उर्वरित २० टक्के पदांसाठी वित्त विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ती पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. यामुळे संस्थांमधील शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होईल आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होईल. पोर्टलवरील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समस्येचाही आढावा घेण्यात येत असल्याचे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले. 

या शिक्षकांना अतिरिक्त न ठरविण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. याशिवाय वेतन वितरणात होणारा विलंब टाळण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याक संस्थांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले. यामुळे संस्थांचे आर्थिक व प्रशासकीय स्थैर्य वाढेल आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. 

या उत्तराने विधान परिषदेत चर्चेला उधाण आले. आमदार अभ्यंकर यांनी लवकरात लवकर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची मागणी केली आहे. सध्या प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांची संख्या आणि मंजुरी प्रक्रियेची स्थिती यावर लक्ष ठेवले जात आहे.