व्हीजा नियम झाले कडक; भारतीय विद्यार्थ्यांची होणार अडचण?
अमेरिकेत H-1B व्हिसा आणि पुढे ग्रीन कार्ड मिळवणे खूप अवघड झाले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
प्रत्येकाचे परदेशात शिक्षण घेऊन तिथेच स्थायिक होण्याचे स्वप्न असते पण आता हे स्वप्न खरे करणे सर्वांसाठीच अवघड होणार आहे. कॅनडा (Canada), ब्रिटन (Britain) आणि अमेरिका (America) हे भारतीयांसाठी (india ) प्रिय देश आहेत. मात्र, आता या तिन्ही देशांमधील व्हिसाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल (Major changes in visa regulations) करण्यात आले आहेत.
अभ्यासासाठी कॅनडामध्ये जगभरातून विद्यार्थी (students) येत असतात. एक काळ असा होता जेव्हा भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेपेक्षा कॅनडाला जाणे पसंत केले होते. तथापि, आता कॅनडामध्ये अभ्यास परवाना मिळणे कठीण होणार आहे,कारण त्याच्या मंजुरीचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. मीडिया रीपोर्टनुसार, कॅनडाने पुढील दोन वर्षांसाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा घातली आहे.
इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर यांनी सांगितले आहे की, 2024 मध्ये केवळ 3 लाख 64 हजार अभ्यास परवाने मंजूर होतील. गेल्या वर्षी ५ लाख ६० हजार अभ्यास परवाना मंजूर झाला होता. याचाच अर्थ भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये स्टडी परमिट मिळविण्याची स्पर्धा वाढली आहे. पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भारतीय विद्यार्थ्यांनीही निदर्शने केली होती.
ब्रिटनमध्ये ब्रिटिश कौन्सिलच्या अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये 'ग्रॅज्युएट रूट'चा सर्वाधिक फायदा भारतीय विद्यार्थ्यांना झाला आहे. 2023 मध्ये, या नियमाद्वारे, ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 68 टक्क्यांनी वाढ झाली. ब्रिटन सरकार आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना पदवी पूर्ण केल्यानंतर दोन वर्षे यूकेमध्ये राहण्याची आणि काम करण्याची संधी देत होते. मात्र, आता व्हिसा निर्बंधांनुसार आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना तिथे नोकरी करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.
जानेवारी 2023 मध्ये, ब्रिटिश सरकारने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी आश्रित व्हिसा नियम रद्द केले आहे. यामुळे आता जे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी पूर्वी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना ब्रिटनमध्ये आणू शकत होते, ते आता करू शकत नाहीत. तथापि, पीएचडी किंवा पोस्ट-डॉक्टरेट अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.
अमेरिकेच्या मीडिया रिपोर्टनुसार, अमेरिकेत H-1B व्हिसा आणि पुढे ग्रीन कार्ड मिळवणे खूप अवघड झाले आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन सरकार पुन्हा आले तर व्हिसाचे नियम आणखी कडक होणार असल्याचे मानले जात आहे.
