रखडलेली प्राध्यापक भरती, मराठी भाषा, उपकेंद्र, घसरलेले रँकिंग.. विषय अधिसभेत गाजणार?
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील (Savitribai Phule Pune University)विविध विभागांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापकांची रखडलेली भरती प्रक्रिया ,(Stalled recruitment of faculty) रिक्त असलेली अधिष्ठाता व कुलसचिव यांची पदे, NIRF रँकिंगमध्ये (NIRF Ranking)विद्यापीठाची झालेली घसरण, विद्यापीठाचे मराठी भाषा विषयाकडे होणारे दुर्लक्ष, विद्यापीठाच्या उपकेंद्राचे रखडलेले उद्घाटन (Stalled inauguration of sub-centre)आदी विषय विद्यापीठाच्या अधिसभेत गाजणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेची बैठक येत्या 30 नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.त्यात अधिसभा सदस्यांकडून विविध प्रश्न उपस्थित केले जाणार आहेत. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे यंदाही अधिसभा गाजणार का ? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
विद्यापीठाच्या 133 सहाय्यक प्राध्यापक भरतीची निवड यादी जाहीर
विद्यापीठाचे आधिसभा सदस्य यांनी घसरलेल्या एनआयआरएफ रँकिंगबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून खालच्या क्रमांकावर घसरत आहे. पुणे विद्यापीठ देशात 'राज्य विद्यापीठ ' या कॅटेगिरीत तिसऱ्या क्रमांकावर असले तरी ओव्हरऑल रँकिंग आणि युनिव्हर्सिटी रँकिंग या कॅटेगिरीमध्ये विद्यापीठाचा क्रमांक सातत्याने घसरत आहे. 2018 मध्ये विद्यापीठ ओव्हर ऑल रँकिंग मध्ये 16 क्रमांकावर होते तर युनिव्हर्सिटी रँकिंगमध्ये विद्यापीठाला 9 वा क्रमांक मिळाला होता. मात्र, 2024 मध्ये ओव्हर ऑल रँकिंगमध्ये विद्यापीठ 37 व्या क्रमांकावर असून युनिव्हर्सिटी रँकिंगमध्ये विद्यापीठाचा 23 क्रमांक आहे. रँकिंगमध्ये झालेली ही घसरण चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे अधिसभा सदस्यांनी अधिसभेच्या कार्यक्रम पत्रिकेत यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
पुणे विद्यापीठाची NIRF रँकिंग मध्ये ओव्हरऑल व युनिव्हर्सिटी रँकिंगची स्थिती
वर्ष ओव्हरऑल युनिव्हर्सिटी
2017 18 10
2018 16 09
2019 17 10
2020 19 09
2021 20 11
2022 25 12
2023 35 19
2024 37 23
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न एका महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांना मराठी विषय घेण्यापासून परावृत्त केल्याची घटना समोर आली. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने चौकशी समिती स्थापन केली. या समितीचा अहवाल विद्यापीठाकडे सादर करण्यात आला आहे. परंतु, संबंधित महाविद्यालयावर विद्यापीठ प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यातच या विद्यार्थ्यांना मराठी विषय घेण्यापासून रोखणारी एक ऑडिओ क्लिप सुद्धा व्हायरल झाली होती. त्याचा विचार हा अहवाल तयार करताना झाला नसल्याचे बोलले जात आहे. तसेच विद्यापीठातील विविध भाषा विषयांच्या विभागात विद्यार्थी संख्या कमी होत असून त्या दृष्टीने उपाययोजना का केल्या जात नाहीत? असाही प्रश्न यावेळी उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे.
विद्यापीठातर्फे प्राध्यापक भरतीसाठी जाहिरात देण्यात आली. परंतु, आरक्षण बदल आणि आचारसंहिता या कारणांमुळे भरती प्रक्रिया अजूनही रखडलेली आहे. विद्यापीठाच्या नॅक मूल्यांकनाची प्रक्रिया जवळ आली आहे, या पार्श्वभूमीवर प्राध्यापक भरती व विद्यापीठातील इतर सोयीसुविधा यांच्यात सुधारणा करण्यावर विद्यापीठ प्रशासनाकडून भर दिला जात आहे का? यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
विद्यापीठाच्या अहिल्यानगर व नाशिक उपकेंद्राचे काम जलद गतीने व्हावे. तसेच नाशिक उपकेंद्राचे उद्घाटन लवकरात लवकर व्हावे, यासाठी विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य प्रयत्नशील आहेत. परंतु, काही कारणांमुळे नाशिक उपकेंद्राचे उद्घाटन होऊ शकले नाही. त्यामुळे दरवर्षी प्रमाणे विद्यापीठाच्या उपकेंद्राचा मुद्दा सुद्धा अधिसभेत गाजण्याची शक्यता आहे.