पीएच. डी. शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांचा सरकारच्या 'त्या' निर्णयाला कडाडून विरोध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

'बार्टी', 'महाज्योती' सारख्या 'सारथी', स्वायत्त ('Barty', 'Mahajyoti' and 'Sarathi' scholarships) संस्थांमार्फत पीएच. डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तींसाठी (Scholarships for students pursuing Ph. D.) मर्यादा, स्पष्ट निकष ठरविण्यात (Committee formed to set limits and clear criteria) येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी विधिमंडळात स्पष्ट केलं. मात्र, या निर्णयाला विद्यार्थी संघटनांनी विरोध करून निषेध नोंदविला आहे. या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.

हेही वाचा  - दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षकासमोर खून;माझा एकुलता एक मुलगा गेला, कोणाच्या तोंडाकडे पाहू,पालकांचा सवाल

बार्टी, सारथी, महाज्योती सारख्या संस्थांमार्फत पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तींवर राज्य सरकारकडून विद्यार्थी संख्येवर मर्यादा आणण्याचे आणि नियम कडक करण्याचे संकेत आहेत, कारण काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील अनेकांना लाभ मिळत असल्याची तक्रार आहे आणि निधीवर ताण येत आहे; तसेच, बार्टीच्या तुलनेत सारथी/महाज्योती विद्यार्थ्यांना अपूर्ण शिष्यवृत्ती मिळणे, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष असून, सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमली आहे, असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. 
_______________________________

'विद्यार्थ्यांना शिक्षण, उच्च शिक्षण, संशोधन आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणात शिष्यवृत्ती, फेलोशिपसारख्या आधाराची नितांत गरज असते. 'सारथी', 'बार्टी' सारख्या स्वायत्त संस्थांचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, निधीवाटपात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. विद्यार्थी व युवकांच्या विरोधातील या अन्यायकारक भूमिकेचा तीव्र निषेध. या विरोधात राज्यातील युवक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील..

कल्पेश यादव,  युवासेनेचे सहसचिव 
_________________________________

'कारखानदार, कंपन्या, खासगी संस्थांना हजारो कोटींची कर्जमाफी मिळते. जमीन हडप करणाऱ्यांना सवलती मिळतात, मुद्रांक शुल्क माफ होते. मात्र, विद्यार्थ्यांसाठी थोडा निधी देण्यासाठी हात आखडता का,? आमदारांचे निधी एका रात्रीत वाढण्याची निर्णय घेतला जातो. या निर्णयामुळे सरकारची शिक्षणाच्या बाबतीतील उदासिनता लक्षात येते.

अॅड. कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष स्टुडंट हेल्पिंग हँड 
_____________________________________

ज्या पवार कुटुंबात तीन खासदार दोन आमदार जिल्हा परिषद इतर अन्य पदावर लोक आहेत त्यांनी पीएच. डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी मर्यादा आणि निषक लागू करणे योग्य नाही. एकाच घरातील अनेक विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीचा फायदा घेत असल्याचे आरोप त्यांनी केला, मग हे नियम त्यांच्या कुटुंबासाठी नाहीत का?  मुळात हा विषय त्यांच्या खात्याच्या अंतर्गत येतच नाही. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाठ यांनी याबाबत विधान केले असते तर ते उचित ठरले असते. सर्वप्रथम या निर्णयाचा निषेध, आणि हा निर्णय लवकर मागे नाही घेतला तर सर्व संस्थांचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरू. 

पल्लवी गायकवाड, बार्टी, पीएच. डी शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थिनी