बनावट कागदपत्राच्या आधारे शिक्षणमंत्र्याच्या जिल्ह्यातील १०० वर्षे जुनी शाळा परस्पर विकली, गुजरात कनेक्शन समोर
नाशिकमधील शंभर वर्षे जुनी जिल्हा परिषद शाळा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परस्पर विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ही गोष्ट नागरीकांना समजताच परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे. गुजरात राज्यात तयार केलेल्या मुक्तारपत्राच्या माध्यमातून निफाड तालुक्यातील विंचूर येथील शाळेची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विक्री झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
नाशिकमधील शंभर वर्षे जुनी जिल्हा परिषद शाळा (Zilla Parishad School Vinchur) बनावट कागदपत्रांच्या (Fake document) आधारे परस्पर विक्री (Mutual school sales) केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ही गोष्ट नागरीकांना समजताच परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे. गुजरात राज्यात तयार केलेल्या मुक्तारपत्राच्या (Muktar Patra was created in Gujarat) माध्यमातून निफाड तालुक्यातील विंचूर येथील शाळेची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विक्री (Sale of school based on fake documents) झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
संबंधित खरेदीदाराने शाळेच्या जागेवर सोयाबीन पिकाची लागवड केल्याची नोंद शासन दरबारी केल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकाराविरोधात शाळेतील विद्यार्थी, पालक आणि स्थानिक नागरिक आक्रमक झाले असून नाशिक–छत्रपती संभाजीनगर राज्य मार्गावर तीव्र स्वरुपाचे रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आहे. 'शाळा आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला असून शाळेची नोंद रद्द होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.
दरम्यान, मंत्री छगन भुजबळ यांनी या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी आणि प्रांत अधिकाऱ्यांना संबंधित नोंद रद्द करण्याचे आदेश दिले तसेच त्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधला. भुजबळ यांच्या हस्तक्षेपानंतर जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना आंदोलनातून परत शाळेत पाठवण्यात आले मात्र, संबंधित नोंद अधिकृतरीत्या रद्द होत नाही तोपर्यंत रस्त्यावरून हटणार नसल्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्यांनी कायम ठेवल्याने तणावामुळे वातावरण निर्माण झाले.
या आंदोलनामुळे नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर राज्य मार्गावर वाहनांच्या दोन किलोमीटर लांबच लांब रांगा लागल्या. विशेष म्हणजे राज्याचे शिक्षणमंत्री याच जिल्ह्यातील असताना हा प्रकार घडला कसा? हा खरेदीदार कोण? शाळा उभी असलेली जागा विकली कशी? जिल्हा प्रशासन आणि शासन यांनापैकी कोणालाच कशी माहिती नाही, असे एक ना दोन अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.