केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रियेला नागपूर खंडपीठाने दिली स्थगिती 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

पदवीधर शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठता यादीवरील (Seniority list) आक्षेपांची गंभीर दखल घेऊन गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती (Interim stay on the promotion process of center heads) दिली आहे. तसेच राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव (Secretary, School Education Departmen) व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून यावर येत्या २४ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

सदरील प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व तृषाली जोशी यांच्या बेंच समोर ही सुनावणी पार पडली. वादग्रस्त सेवाज्येष्ठता यादीविरुद्ध प्रमोद उंदीरवाडे यांच्यासह एकूण १५ पदवीधर शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे सर्व याचिकाकर्ते सेवेत असताना पदवीधर झाले आहेत. त्यामुळे सेवाज्येष्ठता यादी तयार करताना त्यांची पदवीधर होण्याची तारीख विचारात घेण्यात आली आहे. ही कृती अवैध असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सेवाज्येष्ठता यादी तयार करताना पदवीधर शिक्षकांच्या नियुक्तीची मूळ तारीख विचारात घेणे आवश्यक आहे.

सेवाज्येष्ठता यादी तयार करताना पदवीधर होण्याची तारीख गृहीत धरण्यात आल्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा क्रमांक खाली घसरला आहे. परिणामी, त्यांना केंद्रप्रमुखपदी बढती मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. किमान सहा वर्षे अखंडित सेवा पूर्ण केलेले प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक या बढतीसाठी पात्र ठरतात. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.