मुंबई विद्यापीठाकडून पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला हरताळ, सिनेट सदस्य आक्रमक

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

अमेरिका-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी नागरिकांना इंधन बचत, सोने खरेदी टाळणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे आवाहन (Appeal for Fuel Conservation) केले आहे. मात्र, या राष्ट्रीय आवाहनाला मुंबई विद्यापीठाने (Mumbai University) थेट हरताळ फासल्याचे (To reject the appeal) चित्र समोर आले आहे. विद्यापीठाने नुकत्याच चार नवीन पेट्रोल गाड्या खरेदी केल्याने विद्यापीठाच्या आर्थिक (Financial issues) आणि प्रशासकीय कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

मुंबई विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था असल्याचे सांगत प्रशासनाने ही खरेदी केली. मात्र, विद्यापीठाच्या अनेक जुन्या गाड्या सध्या भंगार अवस्थेत पडून आहेत आणि त्यांची विल्हेवाट लावण्यात अद्याप यश आलेले नाही. अशा स्थितीत नवीन पेट्रोल वाहनांची खरेदी विद्यार्थ्यांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या पैशांचा दुरुपयोग असल्याचा आरोप शिवसेना युवासेनेने केला आहे. 

युवासेना सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “इंधन बचतीसाठी इलेक्ट्रिक किंवा सीएनजी वाहनांचे पर्याय उपलब्ध असताना पेट्रोल गाड्या खरेदी करणे ही मनमानी कारभाराची प्रतीकात्मक घटना आहे,” असा तीव्र आक्षेप त्यांनी व्यक्त केला. सावंत यांच्यासह व्यवस्थापन परिषद सदस्य मिलिंद साटम आणि माजी सिनेट सदस्य राजन कोळंबेकर यांनी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांना निवेदन दिले आहे. 

निवेदनात त्यांनी काही मुख्य मुद्दे उपस्थित केले आहेत. गाड्या खरेदी करण्यापूर्वी शासनाची परवानगी घेण्यात आली होती का? भंगारात पडलेल्या गाड्या विद्यापीठ परिसरातून कधी बाहेर काढल्या जातील? आणि पर्यावरणस्नेही व इंधन-कार्यक्षम वाहनांऐवजी पारंपरिक पेट्रोल गाड्यांची निवड का केली गेली? या प्रश्नांची उत्तरे विद्यापीठ प्रशासनाने द्यावीत, अशी मागणी केली आहे.

शैक्षणिक संस्थांतील जबाबदारीचा प्रश्नही घटना केवळ चार गाड्यांच्या खरेदीपुरती मर्यादित नाही, तर उच्च शिक्षण क्षेत्रातील आर्थिक पारदर्शकता, पर्यावरणीय जबाबदारी आणि संस्थात्मक शासन यासंबंधी व्यापक चर्चेला कारणीभूत ठरली आहे. सार्वजनिक निधी आणि विद्यार्थी शुल्कावर अवलंबून असलेल्या संस्थांनी राष्ट्रीय आवाहनांना प्राधान्य देणे आणि टिकाऊ विकासाच्या धोरणांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. स्वायत्ततेचा हवाला देत पर्यावरण आणि आर्थिक नियमांना बगल देणे, विद्यापीठांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांसाठी योग्य नाही.

विद्यापीठ प्रशासनाने या आरोपांवर लवकरात लवकर स्पष्टीकरण देऊन प्रकरणाची पारदर्शकता राखणे आवश्यक आहे. अन्यथा, विद्यार्थ्यांच्या हितसंरक्षण आणि संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.