ITI : अपग्रेडेशन आणि कौशल्य विकासासाठी एनसीओई स्थापन करण्यास मंजूरी
ही योजना २०२४-२०२५ आणि २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पांतर्गत तयार करण्यात आली होती, ज्याचा खर्च ६० हजार कोटी रुपये असून त्यामध्ये केंद्राचा ३० हजार कोटीचा वाटा असणार आहे तर राज्याचा २० हजार कोटी रुपयांचा वाटा असणार आहे. तसेच उद्योग क्षेत्राचा त्यामध्ये १० टक्के वाटा असणार आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Union Cabinet meeting) भारतातील व्यावसायिक शिक्षणात परिवर्तन (Transformation in vocational education) घडवून आणण्यासाठी केंद्र प्रायोजित योजना म्हणून १ हजार सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) चे अपग्रेडेशन आणि कौशल्य विकासासाठी पाच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे (NCOE) स्थापन करण्याच्या योजनेला मंजुरी (Approval of the plan) देण्यात आली आहे.
ही योजना २०२४-२०२५ आणि २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पांतर्गत तयार करण्यात आली होती, ज्याचा खर्च ६० हजार कोटी रुपये असून त्यामध्ये केंद्राचा ३० हजार कोटीचा वाटा असणार आहे तर राज्याचा २० हजार कोटी रुपयांचा वाटा असणार आहे. तसेच उद्योग क्षेत्राचा त्यामध्ये १० टक्के वाटा असणार आहे.
आयटीआय अपग्रेड करण्यासाठी आणि पाच सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची 60 हजार कोटींची राष्ट्रीय योजना ही विविध क्षेत्रांमधील कौशल्य-रोजगारातील महत्त्वाची तफावत भरून काढण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. २०२५ पर्यंत कुशल कामगारांची मागणी पुरवठ्यापेक्षा जवळजवळ ३० दशलक्ष व्यक्तींनी जास्त असल्याने आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या विशेष क्षेत्रांना २०२७-२८ पर्यंत ८ दशलक्ष कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत असल्याने, हा उपक्रम थेट महत्त्वाच्या रोजगारक्षमतेच्या आव्हानांना तोंड देणार आहे.
आयटीआय अपग्रेड करून आणि सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स स्थापन करून, आम्ही आमच्या तरुणांच्या अत्यंत आवश्यक कौशल्य विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहोत आणि अप्रेंटिसशिपसारख्या रोजगारक्षमता वाढ कार्यक्रमांसाठी एक व्यासपीठ तयार करत आहोत, जे २०१८ पासून आधीच २६ पट वाढले आहे, असे टीमलीज डिग्री अप्रेंटिसशिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निपुण शर्मा यांनी सांगितले.
