ब्रिटनमधील विद्यापीठांनी भारतीय, पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द; कारण काय?
परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठे असते. ब्रिटन, अमेरिका आणि कॅनडा या देशांमध्ये दरवर्षी हजारो विद्यार्थी जातात. गेल्या दोन दशकांत भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, आता ब्रिटनमधील काही विद्यापीठांनी भारतीय, पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी विद्यार्थ्यांना दिलेल्या प्रवेशाच्या ऑफर्स मागे घेण्यास सुरुवात केली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठे असते. ब्रिटन, अमेरिका आणि कॅनडा या देशांमध्ये दरवर्षी हजारो विद्यार्थी जातात. गेल्या दोन दशकांत भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, आता ब्रिटनमधील काही विद्यापीठांनी भारतीय, पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी विद्यार्थ्यांना दिलेल्या प्रवेशाच्या ऑफर्स मागे घेण्यास सुरुवात केली आहे. ब्रिटन सरकारच्या कडक व्हिसा नियमांमुळे हा निर्णय घेण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
फायनान्शियल टाइम्सच्या वृत्तानुसार, ब्रिटन सरकारने जून २०२६ पासून ‘बेसिक कम्प्लायन्स असेसमेंट’ (BCA) हा नवा नियम लागू केला आहे. यापूर्वी परदेशी विद्यार्थ्यांचे व्हिसा अर्ज नाकारले जाण्याचे प्रमाण विद्यापीठांना १० टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवावे लागत असे. आता ही मर्यादा ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. नव्या नियमामुळे विद्यापीठांवर अधिक दबाव वाढला आहे. जर व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाले, तर विद्यापीठांवर कारवाई होऊ शकते.
नियम पाळले नाहीत तर विद्यापीठांना आवश्यक असलेला स्टुडंट स्पॉन्सर लायसन्स रद्द होऊ शकतो. हा परवाना रद्द झाल्यास विद्यापीठांना परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी प्रायोजकत्व देता येणार नाही. त्यामुळे परवाना गमावण्याची भीती बाळगून काही विद्यापीठे भारतीय, पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश ऑफर्स मागे घेत आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांचे व्हिसा अर्ज नाकारले जाण्याची शक्यता अधिक आहे, अशा प्रकरणांमध्ये विद्यापीठे सावध भूमिका घेत आहेत. प्रवेशाची ऑफर मिळाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना व्हिसा अर्ज करता येत नाही. ऑफर मागे घेतल्यास अर्जही प्रभावित होतो.
ब्रिटन सरकारला परदेशी विद्यार्थ्यांचे व्हिसा अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण कमी करायचे आहे. फायनान्शियल टाइम्सने गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले आहे. त्यानुसार, २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत विद्यार्थी व्हिसा अर्जांपैकी १०.५ टक्के अर्ज मागे घेण्यात आले. २०२५ मध्ये याच कालावधीत हे प्रमाण २.३ टक्के होते, तर २०२३ मध्ये ते केवळ ०.४ टक्के होते. यावरून अर्ज मागे घेण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसते.
या निर्णयामुळे ब्रिटनमध्ये शिक्षणासाठी जाण्याची तयारी करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांवर थेट परिणाम होत आहे. हजारो विद्यार्थ्यांचे स्वप्न धोक्यात आले असून पालकांमध्येही चिंता वाढली आहे. विद्यापीठे परवाना सुरक्षित ठेवण्यासाठी सावधपणे निर्णय घेत असल्याने पुढील काळात अशा ऑफर्स मागे घेण्याच्या घटना वाढू शकतात. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण क्षेत्रावरही याचा दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांनी पर्यायी पर्यायांचा विचार करणे आणि अद्ययावत नियमांची माहिती घेणे आवश्यक ठरेल.
