UGC, AICTE, NCTE अशी सर्व नियामके एकाच कक्षेत आणण्याची तयारी सुरू
या निर्णयामुळे उच्च शिक्षणाशी संबंधित निर्णय घेणे सोपे होईल. तसेच, त्यांची गुणवत्ता एकाच ठिकाणाहून निश्चित करता येईल. संस्था देखील स्वायत्तपणे काम करू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) कडून ही शिफारस करण्यात आली होती. आता उच्च शिक्षणात या धर्तीवर काम सुरू झाले आहे. ज्यामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) सर्व नियामकांना निर्देश देण्यास सुरुवात केली आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सध्या, उच्च शिक्षणात सुमारे १४ नियामक कार्यरत आहेत, ज्यात विद्यापीठ अनुदान आयोग (University Grants Commission) UGC, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (All India Council for Technical Education) AICTE, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (National Council of Teacher Education) NCTE, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषद (NCVET), स्थापत्य परिषद यांचा समावेश आहे. आता ही सर्व नियामके एकाच नियामकाच्या कक्षेत येणार आहेत. (All regulators under the purview of a single regulator)
या निर्णयामुळे उच्च शिक्षणाशी संबंधित निर्णय घेणे सोपे होईल. तसेच, त्यांची गुणवत्ता एकाच ठिकाणाहून निश्चित करता येईल. संस्था देखील स्वायत्तपणे काम करू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) कडून ही शिफारस करण्यात आली होती. आता उच्च शिक्षणात या धर्तीवर काम सुरू झाले आहे. ज्यामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) सर्व नियामकांना निर्देश देण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः फी, रॅगिंग, शैक्षणिक सत्र आणि NEP च्या अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावर, ते सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जात असल्याचे दिसते.
सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि महाविद्यालयांचे प्राचार्य तसेच उच्च शिक्षणाशी संबंधित सर्व नियामकांनाही त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या काळात, UGC ने सर्व नियामकांना आणि उच्च शिक्षण संस्थांना रॅगिंगशी संबंधित सूचनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. तसेच ते थांबवण्यासाठी त्यांनी कोणती पावले उचलली आहेत, याची माहिती देखील मागवली आहे. यासोबतच, UGC ने सर्व संस्था आणि नियामकांना यावर देखरेख ठेवण्यासाठी कडक व्यवस्थापन करण्यास संगितले आहे. तसेच सर्व नियामकांनी या मुद्द्यावर एकत्र काम करण्याची सूचना दिली आहे.
देशाचे उच्च शिक्षण एकाच कक्षेत आणण्यासाठी, एनईपीने भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (एचईसीआय) स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी, शिक्षण मंत्रालयाने एक मसुदा देखील तयार केला आहे, परंतु त्यासंबंधीचे विधेयक अद्याप सादर केलेले नाही.