एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
विद्यापीठांसह देशभरातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी प्रस्तावित नवीन नियमांनंतर, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (University Grants Commission) (UGC) पीएचडी पदवी (PhD degree) प्रदान करण्यात गैरव्यवहार करणाऱ्या विद्यापीठांविरुद्ध कठोर कारवाईचा (Strict action against universities found guilty of malpractices in awarding PhD degrees) निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी राजस्थानातील तीन विद्यापीठांवर पाच वर्षांसाठी पीएचडीमध्ये प्रवेश देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त देशातील विविध राज्यांमधील इतर ३० विद्यापीठांची चौकशी सुरू आहे. (Investigations are underway at 30 other universities in various states of the country)
मीडिया रीपोर्टनुसार, देशभरातील अनेक विद्यापीठांमध्ये पीएचडी पदवी प्रदान करण्यात हलगर्जीपणा असल्याच्या तक्रारी UGC कडे येत होत्या. यानंतर, एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून याविषयी चौकशी करण्यात आली. तपासाच्या पहिल्या टप्प्यातच, राजस्थानातील तीन विद्यापीठांची भूमिका संशयास्पद आढळली. या आधारावर, त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. विद्यापीठांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणावर समाधान न झाल्याने UGC ने तिन्ही विद्यापीठांवर ही कारवाई केली.
समितीने केलेल्या तपासात देशातील आणखी ३० विद्यापीठांची भूमिका संशयास्पद आढळली आहे. ज्याची चौकशी सुरू आहे. लवकरच त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते. शिक्षक भरतीशी संबंधित नवीन नियम प्रस्तावित केल्यानंतर यूजीसीने पीएचडी पदवीबाबत ही कडक भूमिका घेतली आहे. या नियमात शिक्षकांच्या भरतीपासून ते पदोन्नतीपर्यंत पीएचडी पदवीला जास्त महत्व आले आहे.