सरकारी,खासगी शाळांमध्ये परकीय भाषेचे शिक्षण द्या : अमित गोरखे 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारताकडून अनेक देश कुशल मनुष्यबळाची मागणी करत आहेत.राज्य शासनातर्फे सुद्धा फ्रान्स  व जर्मनी (France and Germany)येथे विविध कुशल मनुष्यबळ देण्याबाबत करार केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर माझ्या संस्थेच्या माध्यमातून सीएसआर अंतर्गत तब्बल साडेसात हजार विद्यार्थ्यांना फ्रेंच व जर्मन भाषा (french and german language)शिकवण्याचे काम पूर्ण केले आहे. परकीय भाषेचे शिक्षण ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांसह खाजगी शाळांमध्ये सुद्धा या भाषांचे शिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे,असे मत विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे(MLA Amit Gorkhe)यांनी व्यक्त केले.

इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या (iesa) वार्षिक बैठकीत असोसिएशनचे सदस्य अमित गोरखे यांची विधान परिषदेवर आमदार म्हणून निवड झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला.यावेळी अमित गोरखे बोलत होते.या बैठकीस संघटनेचे राज्य सचिव व प्रियदर्शनी स्कूलचे विस्वस्त डॉ. राजेंद्र सिंह तसेच असोसिएशनच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी ओम शर्मा, नागेश शेंडगे, नाना सातपुते, निलाधर बेरगे, जागृती धर्माधिकारी, दिलीप वलियावेट्टी, राजेंद्र दायमा, श्रीधर अय्यर, राजीव मेंदीरत्ता, अजय पोन्नम आदी उपस्थित होते.

अमित गोरखे म्हणाले, इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या शाळांमध्ये फ्रेंच आणि जर्मन या परकीय भाषांचे शिक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न केले जातील. मी पालिकेच्या काही शाळांना भेटी दिल्या आहेत.तेथे परकीय भाषांचे शिक्षण दिले जात नाही. परंतु, या पुढील काळात पालिकेच्या शाळांमध्ये सुद्धा परकीय भाषाचे शिक्षण द्यावे लागेल.

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या, नगरपालिकेच्या किंवा महापालिकेच्या अनेक शाळांची स्थिती चिंताजनक असून या शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्नl करणे गरजेचे आहे. केवळ परिपत्रके काढून शाळांचा दर्जा सुधारणार नाही. त्यासाठी काही शाळा या खाजगी शाळांचे व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या विश्वस्तांना दत्तक देऊन त्यांची गुणवत्ता वाढवण्याची जबाबदारी द्यावी. सेवाभावी वृत्तीने सर्व संस्थाचालक या शाळांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करतील. सुरुवातीला एक पथदर्शी प्रकल्प म्हणून जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांचे व्यवस्थापन पाहण्याची जबाबदारी खाजगी शाळा व्यवस्थापनाला द्यावी. राज्य शासन व खाजगी शाळा शिक्षण संस्थाचालक यांनी एकत्रितपणे काम केल्यास सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. तसेच खाजगी शाळा चालवणाऱ्या संस्थाचालकांचा दृष्टिकोन सुद्धा बदलेल. त्यांना सामाजिक जबाबदारीचे भान येईल.त्यामुळे राज्य शासनाने याबाबत सकारात्मक विचार करावा,असा ठराव या बैठकीत करण्यात आला.

नवीन शाळा मान्यता देताना शाळांच्या विश्वस्तांचा अनुभव विचारात घेऊनच यापुढे शासनाने त्यांना शाळा चालवण्यास मान्यता द्यावी. तसेच नवीन विश्वस्तांना प्रथमतः जिल्हा परिषदेच्या शाळा दत्तक घेऊन चालवण्याकरता (काही काळासाठी ) एखाद्या भागात शाळा मंजूर करण्यापूर्वी शासनाने संबंधित परिसरात असणाऱ्या शाळांची संख्या व प्रत्यक्षात कोणत्या शाळेची गरज आहे, हे तपासून मगच शाळा सुरू करण्यास मान्यता द्यावी,अशीही चर्चा यावेळी करण्यात आली. 
---------------------
शिक्षण क्षेत्राशी निगडित असणाऱ्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सदैव इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन सोबत आहे. शासन स्तरावर शिक्षण संस्था चालकांचे काही प्रश्न मांडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. पुढील काळात संस्थाचालकांच्या बैठका आयोजित करून चर्चा घडवून आणल्यास अनेक प्रश्न समोर येतील.   
 - अमित गोरखे ,आमदार विधान परिषद