मुंडे यांच्याकडून दिव्यांग शाळांच्या थकीत अनुदानासाठी तपासणी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क  

राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा व बालगृहांमधील (Disabled schools, workshops and children's homes) शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच वेतनेतर थकीत अनुदानासाठी सुधारित तपासणी सूची निश्चित करण्यात आल्याची माहिती  दिव्यांग कल्याण विभागाचे (Disability Welfare Department) सचिव तुकाराम मुंढे (Secretary Tukaram Mundhe) यांनी दिली आहे. दिव्यांग अनुदान करण्यापूर्वी संबंधित रक्कम नियमाप्रमाणे देणे आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी सुधारित तपासणी सूची निश्चित (Fixed revised checklist) करण्यात आली आहे. 

'थकीत वेतन व वेतनेतर अनुदानाचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करताना अनेक वेळा आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता, अपूर्ण आकडेवारी तसेच थकबाकीची कारणे स्पष्ट नमूद केल्याचे आढळून येत होते. तसेच सर्व शाळा, कार्यशाळा व बालगृहांचे प्रस्ताव सादर करताना एकसमान पद्धतीचा अभाव दिसून येत होता. या पार्श्वभूमीवर सुधारित व एकसमान तपासणी सूची तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे तुकाराम मुंढे म्हणाले. 

हेही वाचा - पुण्यात जरांगे पाटलांचे आंदोलन सुरू; आयोगाने संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी काढले पत्र

राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा व बालगृहांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच वेतनेतर थकीत अनुदान अदा करण्यापूर्वी संबंधित रक्कम नियमाप्रमाणे देय आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी सुधारित तपासणी सूची निश्चित करण्यात आली असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी संस्थांचे वेतन व वेतनेतर अनुदानाचे प्रस्ताव तपासणी सूचीप्रमाणे तपासून आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे सादर करावयाचे आहेत. तसेच आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांनी या प्रस्तावांची सखोल पडताळणी करून तपासणी सूचीसह व स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार राज्यात दिव्यांग कल्याणासाठी कार्य करणाऱ्या अशासकीय अनुदानित मतिमंद, अंध, अस्थिव्यंग व मूकबधीर प्रवर्गातील ९३२ शाळा, कार्यशाळा व बालगृहे कार्यरत आहेत. या संस्थांना वेतन अनुदान तसेच परिपोषण, इमारत भाडे आणि कार्यालयीन खर्चासाठी वेतनेतर अनुदान दिले जात असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

बोगस दिव्यांगविरुद्ध RPWD Act नुसार कडक कार्यवाही करण्यात येत आहे. दिव्यांग व्यक्तींचे फायदे/योजनांचा लाभ दिव्यांग व्यक्तींशिवाय इतर कोणीही घेतला किंवा घेण्याचा प्रयत्न करणे हा गुन्हा आहे. चुकीचे प्रमाणपत्र घेणए किंवा देणे, दोन्ही गुन्हे आहेत. अशा सर्व व्यक्तीनविरुद्ध कारवाई करण्यात येत असल्याचे तुकाराम मुंढे म्हणाले.