निलंबन : सहसंचालक डॉ. धनराज नाकाडे यांच्यासह २ अधिकाऱ्यांवर मोठी कारवाई

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण क्षेतातील भ्रष्टाचार (Corruption in the education sector) आता हळुहळु बाहेर येताना दिसत आहे. कोल्हापूर विभागातील मोठ्या घोटाळा आता उघड झाला आहे. विनाअनुदानितमधून अनुदानितमध्ये सेवा दाखविणे, चुकीच्या पद्धतीने कॅसचे लाभ देणे तसेच विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील अनियमिततेला जबाबदार  धरून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने (Department of Higher and Technical Education) तीन मोठ्या पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. यामध्ये कोल्हापूर विभागीय कार्यालयातील तत्कालीन सहसंचालक डॉ. धनराज नाकाडे (Joint Director Dr. Dhanraj Nakade), कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी धैर्यशील कारीदकर आणि वरिष्ठ लिपिक बाबासाहेब बीडकर यांचा समावेश आहे. या कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

उच्च शिक्षण विभागाने शून्य प्रलंबितता आणि दैनंदिन प्रकरणे निकाली काढणे या विशेष मोहिमेअंतर्गत कोल्हापूर विभागीय सहसंचालक कार्यालयाची तपासणी केली. त्यात कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अनुदानितपदावर नियुक्तीपूर्व सेवा दाखवून त्यांची वेतन निश्चिती करणे, चुकीच्या पद्धतीने कॅसचे लाभ देणे, अर्जित रोखीकरण आदी प्रकरणांमध्ये अनियमितता निदर्शनास आली. त्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, कक्ष अधिकारी हे. पं. बाविस्कर यांनी या कारवाईबाबतचे आदेश काढले.

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देखील या कार्यालयातील कामकाजातील त्रुटी, दोष सहसंचालकांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यांच्या आदेशानुसार या कार्यालयातील कामकाजाची सखोल तपासणी करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालकांनी २१ एप्रिल २०२४ रोजी केशव तुपे आणि संदीप पाटील यांची द्विसदस्यीय समिती नियुक्ती केली. या समितीने तपासणीचा अहवाल मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात शासनाला सादर केला. त्यामध्ये समितीने या अनियमिततेला डॉ. नाकाडे, कारीदकर आणि बीडकर जबाबदार असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे मांडले. 

पुढील विभागीय चौकशीसाठी उच्च शिक्षण विभागाने या तिघांवर गुरूवारी निलंबनाची कारवाई केली. त्याबाबत मांडे आणि बाविस्कर यांनी काढलेल्या आदेशात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या कलम ४ (१) (अ) अनुसार तिघांना निलंबित करण्यात आले आहे. हा आदेश अमलात असेल तोपर्यंतच्या कालावधीत पूर्व परवानगीशिवाय त्यांना त्यांच्या कार्यालयाचे मुख्यालय सोडता येणार नाही, असे म्हटले आहे.