FRA NEWS: शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून 695 संस्थांच्या बेकायदा शुल्क वाढीला मंजुरी
प्राधिकरणाने बेकायदेशीरपणे दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२४ ते दिनांक १५ जुलै २०२५ दरम्यान सुमारे सात वेळा शुल्क वाढ प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदतवाढीचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम 2015 मधील कलमांचे उल्लंघन करून शुल्क नियामक प्राधिकरणाने राज्यातील तब्बल 695 शैक्षणिक संस्थांना बेकायदेशीरपणे शुल्क वाढण्यास मान्यता दिली असल्याचा आरोप युवा सेनेतर्फे करण्यात आला आहे. तसेच तब्बल ४० बेकायदा बैठका घेऊन शुल्कवाढीला दिलेली मान्यता ही चुकीची आहे.त्यामुळे ही नियमबाह्य व बेकायदेशीर शुल्कवाढ रद्द करून शिक्षण संस्थांना मागील वर्षाचे शुल्क आकारण्याचे आदेश द्यावेत, या मागणीचे निवेदन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी आणि शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना युवासेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्यातील वैद्यकीय,उच्च व तंत्र शिक्षण,विधी ,कृषी विभागा अंतर्गत येणाऱ्या विना अनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांनी वाढीव शुल्क आकारणी करण्यामागे शुल्क नियामक प्राधिकरण हा अदृश्य हात असल्याचे राज्यातील विद्यार्थी पालकांची मानसिकता झालेली आहे. याचे मुख्य कारण शुल्क नियामक प्राधिकरणाची चुकीची कार्यपद्धती आहे. महाराष्ट्र विनाअनुदानीत खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५ मधील कलम १४ (१) (क) नुसार शुल्क संरचनेचा वाजीवपणा (शुल्क वाढ) निर्धारित करणेसाठी विना अनुदानित संस्थेला मागील वित्तीय वर्षाचे लेखे,चालू वित्तीय वर्षाच्या संबंधातील प्रस्तावित अर्थसंकल्प आणि संबध्द अभिलेख पुराव्यासह प्रस्तावित शुल्काचा तपशील शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे आधीच्या शैक्षणिक वर्षाच्या ३१ ऑक्टोबरच्या आत मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करणे अनिवार्य आहे.मात्र,असे असताना शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विना अनुदानित संस्थाच्या आर्थिक फायद्यासाठी महाराष्ट्र विनाअनुदानीत खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०१५ मधील नियमन क्रमांक १४ (१) (क) चे उल्लंघन केले आहे. प्राधिकरणाने बेकायदेशीरपणे दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२४ ते दिनांक १५ जुलै २०२५ दरम्यान सुमारे सात वेळा शुल्क वाढ प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदतवाढीचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. दिनांक १५ जुलै २०२५ रोजीच्या प्राधिकरणाच्या परिपत्रकाप्रमाणे शुल्क वाढीचा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट २०२५ प्रमाणे मुदतवाढ दिली असल्याचे निदर्शनास येत आहे, असे कल्पेश यादव यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
शुल्क नियामक प्राधिकरणाची शुल्कवाढीच्या प्रस्तावांना स्वतः हून मान्यता देण्याची मानसिकता आल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच विना अनुदानित संस्थांनी त्यांच्या शुल्क संरचेनेमधील वाढ करण्यासाठी राज्यातील जास्तीत जास्त संस्थानी तसे प्रस्ताव दाखल करावे,या हेतूनेच संस्थाना शुल्क वाढीचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाने बेकायदा मुदतवाढी दिली. तसेच राज्यातील विद्यार्थ्यांचे आर्थिक शोषण करणारा निर्णय दिला, असा आरोप यादव यांनी केला आहे.
कायदा काय सांगतो
कायद्यानुसार शुल्क नियामक प्राधिकरणाने ३० ऑक्टोबरनंतर विना अनुदानित संस्थानी दाखल केलेल्या शुल्क वाढीच्या प्रस्तावांना मान्यता न देता मागील शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्क मान्यतेप्रमाणे शुल्क आकारणी करण्याचे आदेश संस्थाना कळविणे कायद्या प्रमाणे अपेक्षित आहे.विना अनुदानित संस्थानी त्यांच्या शुल्क संरचनेत वाढ करण्यासाठी सादर केलेल्या शुल्क वाढीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शुल्क नियामक प्राधिकरण कार्यालय हे अधिनियम २०१५ मधील कलम १४ (१) मधील (ग), (घ) प्रमाणे दाखल केलेल्या प्रस्तावित शुल्काचा तपशील प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून एकशेवीस दिवसाच्या आत प्रस्तावित शुल्काला मान्यता देईल . तसेच मान्यता दिलेल्या शुल्काचा तपशील संस्थेला कळवेल ही कार्यपद्धती कायद्याने प्राधिकरणास आखून दिलेली आहे. मात्र, त्याचे पालन केले गेले नाही, असे कल्पेश यादव यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
काय करणे अपेक्षित होते आणि काय केले?
महाराष्ट्र विनाअनुदानीत खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०१५ कलम १४ (१) मधील (ड) प्रमाणे जर शुल्क नियामक प्राधिकरणाने मान्यता दिलेले शुल्क हे विना अनुदानित संस्थेला स्वीकार्य नसेल तर त्या संस्थेस शुल्काचा तपशील कळविल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे त्याच्या निर्णयाच्या पुनर्विलोकनासाठी सविस्तर कारणांसह पुनर्विलोकन अर्ज सादर करता येतो. या पुनर्विलोकन अर्जावर ३१ मार्च पुर्वी निर्णय घेत संस्थेस निर्णय कळविणे हे शुल्क नियामक प्राधिकरणास बंधनकारक आहे.मात्र, शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विना अनुदानित संस्थांच्या हितार्थ महाराष्ट्र विनाअनुदानीत खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५ कलम १४ (१)मधील (क) (ख) (ग) (घ) (ड) नियमन क्रमांकाचे उल्लंघन केले आहे.विना अनुदानित संस्थांच्या बेकायदा शुल्क संरचनेमधील वाढीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने ३१ मार्च या मुदतीनंतर प्राधिकरणाने दिनांक २ एप्रिल २०२५ ते दिनांक २३ जुलै २०२५ दरम्यान सुमारे चाळीस (४०) बेकायदा बैठकींचे नियोजन केले आहे. या चाळीस बैठकीसह पुर्वीच्या एकाही बैठकीमध्ये तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक ,उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक ,वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त,आयुष विभागाचे संचालक हे उपस्थित राहिले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.त्यामुळे विना अनुदानित संस्थानी शुल्क वाढीच्या सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शुल्क नियामक प्राधिकरणाने नियोजित केलेल्या बैठकांना सातत्याने अनुपस्थित राहणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या संचालकावर कायदेशीर कार्यवाही करावी.याप्रमाणे सदरच्या बैठकीमध्ये घेतलेले निर्णय रद्द करावे, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
