पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या शिक्षक भरतीची होणार चौकशी,शिक्षक भरतीची SOP निश्चित;GR प्रसिद्ध 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण विभागांतर्गत 22 जून 2017 ते आतापर्यंतच्या राज्यातील खाजगी अनुदानित/ अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक पदावर पवित्र पोर्टल शिवाय झालेल्या नियुक्तीचा अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून संबंधित समितीचे अध्यक्ष हे विभागीय उपशिक्षण संचालक असणार आहेत. त्यात शिक्षण उपविभागातील शिक्षणाधिकारी दर्जाहून कमी नसलेल्या दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सदस्य म्हणून करावी असेही सूचित करण्यात आले आहे. पवित्र पोर्टल शिवाय झालेल्या नियुक्त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता दिली जाणार नाही,असे अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

पवित्र पोर्टल शिवाय झालेल्या शिक्षक भरती संदर्भात न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्या आहेत.तसेच न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने 30 मार्च रोजी अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार २२.०६.२०१७ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेले शिक्षक, ज्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीतून अदा केले जाते, अशा शिक्षकांची जिल्हानिहाय व शाळानिहाय माहिती त्या त्या समित्यांना उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून शिक्षण संचालक (माध्यमिक) यांची असेल. तसेच २२.०६.२०१७ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेले शिक्षक ज्यांचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट नाहीत, अशा शिक्षकांची माहिती समितीने संबंधित शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून उपलब्ध करुन घ्यावी. शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे वैयक्तिक मान्यतेसाठी प्राप्त झालेली, प्रलंबित असलेली, निकाली निघालेली प्रकरणे विचारात घेण्यात यावीत. अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था, अनुकंपा नियुक्ती, विनाअनुदानित वरुन अनुदानित कडे बदली, कनिष्ठ महाविद्यालयातील अर्धवेळ पदावरुन पूर्णवेळ पदावर उन्नयन या मार्गांनी पवित्र पोर्टलशिवाय नियुक्ती होऊ शकते. सबब, अशा शिक्षकांची माहिती अहवालात समाविष्ट करण्यात येऊ नये. 

काही प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्याबाबत आदेशित केले आहे. अशा शिक्षकांची माहितीदेखील अहवालात समाविष्ट करण्यात येऊ नये. उपरोक्त समित्यांनी पवित्र पोर्टलशिवाय नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांची जिल्हानिहाय व संस्था/शाळानिहाय माहिती शासनास सादर करावी.
समित्यांचे गठन ते शासनास अहवाल सादर करणे या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी दि. १५.०५.२०२६ पर्यंतचा कालावधी निश्चित करण्यात येत आहे. या दिनांकास अथवा तत्पूर्वी असा अहवाल शासनास सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित समितीची असेल.

उपरोक्त माहिती शासनास सादर करण्याबाबतच्या कामकाजाच्या प्रभावी समन्वयाची जबाबदारी यथास्थिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांची राहील. या कामावर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण) यांची असेल. पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरती अधिक सक्षमपणे व पारदर्शकतेने राबविण्यासाठी संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये व अधिसूचनान्वये वेळोवळी तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. या सर्व तरतूदी विचारात घेऊन सुलभ व शीघ्र संदर्भासाठी शिक्षक पदभरतीबाबतची मानक कार्यपध्दती (SOP) या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ अन्वये निश्चित करण्यात येत आहे. 

पवित्र पोर्टलवर जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर सदर जाहिरात संक्षिप्त स्वरुपात सर्वाधिक खपाच्या स्थानिक दोन वृत्तपत्रांमध्ये (त्यापैकी किमान एक मराठी भाषेतील) प्रसिध्द करणे संबंधित संस्थेस आवश्यक असेल. संस्थेच्या शाळा जिल्ह्याच्या/महसूल विभाग बाहेर असल्यास संस्थेला अशी जाहिरात अनुक्रमे विभागस्तरीय व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिध्द करणे आवश्यक राहील. संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-ब मध्ये त्या त्या जिल्ह्यातील सर्वाधिक खपांच्या वृत्तपत्रांची यादी देण्यात आली आहे. संस्थेने कोणत्याही परिस्थितीत या यादीबाहेरील वृत्तपत्रात जाहिरात देऊ नये. यादी बाहेरील वृत्तपत्रात जाहिरात दिल्यास संबंधित संस्थेची पोर्टलवरील जाहिरात तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याची कार्यवाही सक्षम प्राधिकाऱ्याने करावी. पवित्र पोर्टलशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत संस्था स्तरावर नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत व अशा नियुक्त्या करण्यात आल्यास त्यास कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता दिली जाणार नाही व संस्थेविरुध्द नियमोचित कारवाई करण्यात येईल या बाबीची नोंद सर्व शैक्षणिक संस्थांनी घ्यावी,असे शासनाने प्रसिध्द केलेल्या अध्यादेशात नमूद केले आहे.