विद्यार्थी, शिक्षकांना एका क्लिकवर मिळणार संशोधनाची माहिती
या योजनेसाठी सुमारे 6,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणते संशोधन सुरू आहे, याची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारने या नवीन योजनेत सध्या 30 मोठ्या आंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकांचा समावेश केला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने 'वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन' (ONOS) योजनेला मंजुरी दिली आहे. (The Central Government has approved the 'One Nation One Subscription' (ONOS) scheme.) या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधकांना मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या योजनेसाठी सुमारे 6,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणते संशोधन सुरू आहे, याची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारने या नवीन योजनेत सध्या 30 मोठ्या आंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकांचा समावेश केला आहे. केंद्र सरकार या प्रकाशकांना थेट पैसे देणार आहे.
या योजनेचा लाभ केंद्र किंवा राज्य सरकार, केंद्र सरकारच्या संशोधन आणि विकास संस्थांच्या व्यवस्थापनाखालील सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थी, शिक्षक आणि संशोधकांना घेता येईल. या योजनेत केंद्रीय एजन्सी, माहिती आणि ग्रंथालय नेटवर्क (INFLIBNET), विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) आंतर विद्यापीठ केंद्राद्वारे सदस्यत्व दिले जाईल. येत्या 1 जानेवारी 2025 पासून हा लाभ घेता येईल.
ही ONOS योजना देशातील 6 हजार 300 सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांमधील 1.8 कोटी विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधकांसाठी गेम चेंजर ठरेल. विशेषत: टियर 2 आणि टियर 3 शहरातील विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ मिळू शकतो, असा विश्वास केंद्र शासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
या योजनेचा लाभ केंद्र किंवा राज्य सरकार, केंद्र सरकारच्या संशोधन आणि विकास संस्थांच्या व्यवस्थापनाखालील सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थी, शिक्षक आणि संशोधकांना घेता येईल. या योजनेत केंद्रीय एजन्सी, माहिती आणि ग्रंथालय नेटवर्क (INFLIBNET), विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) आंतर विद्यापीठ केंद्राद्वारे सदस्यत्व दिले जाईल. येत्या 1 जानेवारी 2025 पासून हा लाभ घेता येईल.
ही ONOS योजना देशातील 6 हजार 300 सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांमधील 1.8 कोटी विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधकांसाठी गेम चेंजर ठरेल. विशेषत: टियर 2 आणि टियर 3 शहरातील विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ मिळू शकतो, असा विश्वास केंद्र शासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
