विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसुली अन् कागदपत्रे अडविल्यास कडक कारवाई; विद्यापीठाची महाविद्यालयांना ताकीद

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत (Scholarship Scheme) पात्र विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारकडून संबंधित महाविद्यालयांना दिले जाते. पण शासनाकडून विलंबाने शुल्क प्रतिपुर्ती (Fee Reimbursement) होत असल्याने काही महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे अडवली जातात. तसेच त्यांच्याकडून शुल्क वसुलीही केली जाते. यापुढे अशा तक्रारी आल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कडक कारवाई केली जाईल, अशी ताकीद सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने (SPPU) संलग्नित महाविद्यालयांना दिली आहे.

महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थामध्ये शिक्षण घेणारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विहित अभ्यासक्रमासाठी शासनामार्फत MAHADBT Portal वर दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करतात. अशा विद्याथ्यांची शासनाकडून शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर शुल्काची प्रतिपुर्ती करण्यात येते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी न केल्यास विद्यापीठांवर कारवाई; चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

शासनाकडून विलंबाने शिष्यवृत्ती प्राप्त होत असल्यामुळे बऱ्याच शैक्षणिक संस्था मागासवर्गीय विद्यार्थ्याकडून शैक्षणिक शुल्क वसूल करतात. संबधित विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक कागदपत्रे अडवित असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारे शुल्क वसूल करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कार्यवाही करण्यात येईल, असे शासनान स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल करण्यात येऊ नये, या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार विद्यापीठाने सर्व संलग्नित महाविद्यालये व संस्था यांना यापूर्वी स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. विद्यापीठाने मंगळवारी पुन्हा एकदा याबाबतचे परिपत्रक काढून कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

विद्यापीठाने ठरविलेल्या शुल्का प्रमाणे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून ज्या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर शुल्क यांची प्रतिपूर्ती होत असते. त्या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही परिस्थितीत शुल्क वसूल करण्यात येवू नये, तसेच कागदपत्रांची अडवणूक करण्यात येवू नये. अन्यथा या संदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यास नियमानुसार संबंधित महाविद्यालयावर शासन / विद्यापीठ नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल, असे विद्यापीठाने  परिपत्रकात नमूद केले आहे.