स्कूल बस भाडेवाढीला बसणार चाप? आता आरटीओ ठरवणार भाडे
राज्यातील अनेक खाजगी शाळा आणि बस कंत्राटदार संगनमत करून पालकांकडून वर्षभराचे भाडे आगाऊ घेतात. नव्या नियमानुसार आता केवळ मासिक भाडेच आकारता येईल. तसेच, किलो मीटर प्रमाणे दर ठरवले जाणार असून त्याची निश्चिती करून आरटीओ भाडे निश्चित करेल आणि त्याप्रमाणे स्कूल चालकांना पालकांकडून भाडे घ्यावे लागले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क
पालकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. शालेय बसच्या भाडेवाढीला (School Bus Fare) चाप लावत आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (Regional Transport Authority) स्कूल बसचे भाडे निश्चित करणार असल्याने यामुळे भाडेवाढीला चाप बसणार आहे. त्यामुळे हा पालकांना दिलासा म्हणावा लागेल. या निर्णयानुसार, पालकांकडून एकरकमी आगाऊ रक्कम (Advance Payment) घेण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. 'महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) नियम, २०२६' या सुधारित नियमावलीचा मसुदा गृह विभागाने प्रसिद्ध केला असून, यावर १५ दिवसांत हरकती व सूचना नोंदवण्याचे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Minister Pratap Sarnaik) यांनी केले आहे.
राज्यातील अनेक खाजगी शाळा आणि बस कंत्राटदार संगनमत करून पालकांकडून वर्षभराचे भाडे आगाऊ घेतात. नव्या नियमानुसार आता केवळ मासिक भाडेच आकारता येईल. तसेच, किलो मीटर प्रमाणे दर ठरवले जाणार असून त्याची निश्चिती करून आरटीओ भाडे निश्चित करेल आणि त्याप्रमाणे स्कूल चालकांना पालकांकडून भाडे घ्यावे लागले. त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाळेत 'स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी' स्थापन करणे अनिवार्य असून, ही समिती भाडे आणि तक्रारींचे निवारण करेल. या समितीला दर तीन महिन्यांनी आपला अहवाल सादर करावा लागेल.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आता केवळ सीसीटीव्ही पुरेसे नसून, प्रत्येक बस आणि व्हॅनमध्ये जीपीएस आधारित 'व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस' आणि पॅनिक बटण बसवणे बंधनकारक असेल. यामुळे वाहनाचे लाईव्ह ट्रॅकिंग, विद्यार्थ्यांची डिजिटल उपस्थिती आणि स्वयंचलित अलर्ट पालकांना मिळणार आहेत. बसेसमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा आणि सर्व प्रवाशांसाठी सीट बेल्ट अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
पूर्व-प्राथमिक ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवासादरम्यान प्रत्येक बसमध्ये महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे बंधनकारक असेल. विद्यार्थ्यांची बसमध्ये चढताना आणि उतरताना वेळेसह नोंद ठेवावी लागणार आहे. तसेच, विशेष गरजा असलेल्या (दिव्यांग) मुलांसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आणि सुलभ प्रवेश व्यवस्थेची तरतूद मसुद्यात करण्यात आली आहे. त्याशिवाय चालक आणि वाहकांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.
