बोर्डातील आयएएस अधिकाराच्या बदलीला न्यायालयात आव्हान; याचिका दाखल
शिक्षण विभागातील काही सहसंचालक दर्जाचे अधिकारी पुढील दोन ते तीन वर्षात संचालक व अध्यक्ष पदासाठी पात्र होणार आहेत. त्यामुळे या पदांवर शिक्षण विभागातीलच अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व्हावी. त्यांचे पदोन्नतीचे अधिकार डावले जाऊ नये.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (ssc HSC board)अध्यक्षपदी आयएएस अधिकाऱ्याची बदली (Transfer of IAS officer)करण्यात आल्यामुळे या बदली विरोधात आता न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर IAS अधिकारी त्रिगुण कुलकर्णी (Triguna Kulkarni) हे बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून कायम राहणार की त्यांना पुन्हा स्वगृही जावे लागणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. याबाबतची सुनावणी येत्या 25 तारखेला आहे.
राज्य मंडळाच्या अध्यक्षपदी शिक्षण विभागातीलच अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती. परंतु, प्रथमच आयएएस अधिकारी राज्य मंडळाच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाले. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी अध्यक्ष पदाची सूत्रे हाती घेतली. परंतु, शिक्षण विभागातील सहसंचालक दर्जाचे अधिकारी पदोन्नतीनंतर शिक्षण विभागातील संचालक व अध्यक्ष पदाच्या रिक्त पदांवर नियुक्त केले जातात. सध्या शिक्षण विभागात संचालक व अध्यक्ष पदासाठी आवश्यक असलेली अनुभवाची पात्रता पूर्ण केलेले अधिकारी नाहीत. त्यामुळे या पदावर आयएएस दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. परंतु, अनुभवी सह संचालक अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करावा, अशी मागणी शिक्षण विभागातील अधिकारी दबक्या आवाजात करत आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षण विभागातील विविध विभागांच्या प्रमुख पदी आयएएस अधिकारी नियुक्त केले जात आहेत. शिक्षण आयुक्त पदी आयएस अधिकारी नियुक्त झाले. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालक पदी सुद्धा आयएएस दर्जाचे अधिकारीच नियुक्त केले जात आहेत. परीक्षा परिषदेवर सुद्धा महसूल विभागातील अधिकारी कामकाज पाहत आहेत. मागील वर्षी पुणे विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदी प्रति नियुक्तीवर महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मॅटमध्ये त्याला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर या नियुक्तीला स्थगिती देण्यात आली होती.
शिक्षण विभागातील काही सहसंचालक दर्जाचे अधिकारी पुढील दोन ते तीन वर्षात संचालक व अध्यक्ष पदासाठी पात्र होणार आहेत. त्यामुळे या पदांवर शिक्षण विभागातीलच अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व्हावी. त्यांचे पदोन्नतीचे अधिकार डावले जाऊ नये. या मागणीसाठी शिक्षण विभागातीलच काही अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे न्यायालय याबाबत काय निर्णय घेणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
