मराठी भाषा विद्यापीठ बांधकामास मिळणार गती, कामांसाठी निधी उपलब्ध

मराठी भाषेच्या रक्षण आणि संवर्धनासाठी हे विद्यापीठ उभारण्यात येत आहे. त्यानंतर आता राज्य सरकारकडून भक्त निवास इमारत, थिम पार्क इमारत, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे यात्री निवास, बहुउद्देशीय सभागृह व ध्यान केंद्र इमारत, मुलां-मुलींचे वसतिगृह इमारतीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

मराठी भाषा विद्यापीठ बांधकामास मिळणार गती, कामांसाठी निधी उपलब्ध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे देशातील पहिले मराठी भाषा विद्यापीठ (First Marathi Language University) उभारण्यात येत आहे. मराठी भाषेच्या रक्षण आणि संवर्धनासाठी (Preservation and Conservation of Marathi Language) हे विद्यापीठ उभारण्यात येत आहे. त्यानंतर आता राज्य सरकारकडून भक्त निवास इमारत, थिम पार्क इमारत, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे यात्री निवास, बहुउद्देशीय सभागृह व ध्यान केंद्र इमारत, मुलां-मुलींचे वसतिगृह इमारतीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता (Approval of the State Cabinet) दिली आहे. त्यामुळे पुढील काळात विद्यापीठ बांधकामास गती मिळणार आहे. 

राज्यात मराठी भाषा विद्यापीठ रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ, रिध्दपूर, अमरावती करीता महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या भक्त निवासी इमारतीमध्ये मुलां - मुलींचे वसतिगृह निर्माण करण्याच्या कामासाठी १७५.३५ लक्ष निधी देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी वित्त विभागाने निधी वितरणास सहमती दर्शविली असून सर्व अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. विद्यापीठात थीम पार्क इमारतीमध्ये कार्यालय, वर्गखोल्यांसाठी फर्नीचर पुरवठा करण्याच्या कामाच्या १९६.१४ लक्ष निधी देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. विविध पद्धतीचा निधी उपलब्ध केल्याने विद्यापीठास बांधकामास गती मिळणार आहे.

राज्यात मराठी भाषा विद्यापीठ रिद्धपूर येथे विकास आराखड्यांतर्गत बांधण्यात आलेल्या भक्त निवास इमारत, थिम पार्क इमारत व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या यात्री निवास, बहुउद्देशीय सभागृह व ध्यान केंद्र या इमारतींमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानंतर आता मराठी भाषा विद्यापीठ, रिध्दपूर, अमरावती करीता थीम पार्क इमारतीमध्ये कार्यालय व वर्गखोल्या उभारण्यासाठी ५४.५ लक्ष निधी देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.