'बार्टी'च्या कौशल्य विकास उपक्रमाला निधीचा फटका! ११ हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीच्या कौशल्य विकास उपक्रमांना यंदा निधी उपलब्ध न झाल्याने एससी प्रवर्गातील तरुणांच्या प्रशिक्षणाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत या विभागाद्वारे मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करूनही सध्याची स्थिती चिंताजनक आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीच्या कौशल्य विकास उपक्रमांना यंदा निधी उपलब्ध न झाल्याने एससी प्रवर्गातील तरुणांच्या प्रशिक्षणाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत या विभागाद्वारे मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करूनही सध्याची स्थिती चिंताजनक आहे. निधी मागणीबाबत तोंडी आश्वासने दिली जात असली तरी कोणतेही अधिकृत पत्र किंवा दस्तऐवज उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. यामुळे प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
बार्टीने गेल्या तीन वर्षांत कौशल्य विकास कार्यक्रमांवर एकूण ४१ कोटी ८५ लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती जाहीर केली आहे. २०२३-२४ मध्ये सात कोटी, २०२४-२५ मध्ये २१ कोटी आणि २०२५-२६ मध्ये १५ कोटी रुपये असे एकूण सुमारे ४३ कोटी निधी मिळाला होता. त्यापैकी बहुतांश रक्कम प्रशिक्षणावर वापरली गेली असून सध्या केवळ १.१५ कोटी रुपये शिल्लक असल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले आहे. ही आकडेवारी निधी व्यवस्थापनातील आव्हाने दर्शवते.
या प्रशिक्षणाचा लाभ गेल्या तीन वर्षांत ११ हजार २०२ विद्यार्थ्यांनी घेतला असल्याचा तपशीलही समोर आला आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने तरुणांनी सहभाग घेतला असताना यंदा मात्र निधी अभावी कार्यक्रम स्थगित होण्याची शक्यता आहे. बार्टीने नुकतेच हे प्रशिक्षण महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित केले असून महामंडळाने गेल्या महिन्यात जाहिरातही प्रसिद्ध केली होती. तरीही मूळ संस्थेकडील निधीची स्पष्टता नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
२०१४ पासून बार्टीच्या कौशल्य विकास विभागाद्वारे अनुसूचित जातीच्या युवकांना विविध रोजगारक्षम प्रशिक्षण दिले जात आहे. गेल्या बारा वर्षांत हजारो तरुणांनी याचा फायदा घेतला असला तरी प्रशिक्षणाचा रोजगार किंवा व्यवसायातील नेमका परिणाम काय झाला याची अद्ययावत माहिती संस्थेकडे उपलब्ध नाही. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही परिणामकारकतेबाबतची माहिती नसणे ही बाब प्रशासकीय अनास्था दर्शवते.
निधी अभाव आणि परिणाम मूल्यमापनाची कमतरता यामुळे कौशल्य विकास उपक्रमांची विश्वासार्हता आणि दीर्घकालीन उपयुक्तता याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. एससी तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित या मुद्द्यावर संबंधित विभागांनी तातडीने स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे. अन्यथा हजारो विद्यार्थ्यांचे कौशल्य संपादन आणि रोजगार संधी प्रभावित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
