शिक्षण बजेट १.३९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले, पण जीएसटी दरांमध्ये सवलत नाहीच

एज्युवार्ता न्युज नेटवर्क

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ (Union Budget 2026) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी १.३९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची तरतूद (A large allocation of funds for the education sector) करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासाठी अनेक स्वतंत्र निधीची तरतूदी करण्यात आल्या आहे. मात्र, जीएसटीमध्ये कोणतीही सवलत (There is no provision in GST) देण्यात आली नाही.

दरम्यान, अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी अनेक नवीन उपक्रमांचा समावेश आहे, ज्यात तीन नवीन अखिल भारतीय संस्थांची स्थापना, पाच नवीन विद्यापीठे उघडण्यासाठी सर्व राज्यांना मदत आणि देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मुलींसाठी वसतिगृहे उघडणे यांचा समावेश आहे. 

अर्थ मंत्रालयाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार, शिक्षण मंत्रालयाला एकूण १३९,२८९.४८ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ८३,५६२.२६ हजार कोटी शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाला आणि ५५,७२७.२२ हजार कोटी उच्च शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून डिजिटल शिक्षण/ऑनलाइन शिक्षण आणि एडटेकवर १८% जीएसटी आकारला जात होता. विद्यार्थी, कोचिंग सेंटर आणि एडटेक कंपन्यांनी सरकारला हा दर कमी करण्याची वारंवार विनंती केली आहे, परंतु यावेळीही कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही.

पुढील पाच वर्षांत १०,००० कोटी खर्चून बायो फार्मा शक्ती स्थापन करून भारताला जागतिक बायो-फार्मा उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल. तीन नवीन संस्था उघडल्या जातील. तीन नवीन राष्ट्रीय औषध शिक्षण आणि संशोधन संस्था (NIPERs) स्थापन केल्या जातील. सात विद्यमान NIPERs अपग्रेड केले जातील. CA, CS आणि CMA संस्थांना म्हणजेच ICAI, ICSI, ICMAI यांना व्यावसायिक सहाय्य प्रदान केले जाईल.