एनटीएला न्यायालयाची नोटीस; जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे दिले आदेश

याचिकेनुसार, परीक्षेदरम्यान केंद्रावर झालेल्या त्रुटीमुळे परीक्षार्थीना ठराविक वेळेपेक्षा २० मिनिटे कमी मिळाले होते.

एनटीएला न्यायालयाची नोटीस; जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे दिले आदेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

नीट परीक्षेबाबत (NEET exam ) होणारा गोंधळ हा आता नवा राहिला नाही. त्यातच वैद्यकीय प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या नीट परीक्षेदरम्यान वेळ कमी मिळाला (Less time was available during the exam.) म्हणून दाखल झालेल्या तक्रारीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench of Bombay High Court) परीक्षा घेणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला (NTA) नोटीस बजावली आहे. याबरोबरच १६ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही (Order to submit report) न्यायालयाने दिले आहेत.

यंदाची नीट परीक्षा 4 मे रोजी घेण्यात आली होती. नागपूरमध्ये राहणाऱ्या मृण्मयी पाटील या विद्यार्थिनीने नीटच्या परीक्षेच्या वेळेबाबत झालेल्या या गोंधळाबाबत नायायालयात याचिका दाखल केली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, या विद्यार्थिनीने अमरावतीच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख विधि महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रावर ही परीक्षा दिली होती. याचिकेनुसार, परीक्षेदरम्यान केंद्रावर झालेल्या त्रुटीमुळे परीक्षार्थीना ठराविक वेळेपेक्षा २० मिनिटे कमी मिळाले होते.

याबाबत मृण्मयीने एनटीएकडे १२ मे रोजी तक्रारही केली होती. त्यावर १९ मे रोजी प्रतिक्रिया देताना योग्य ती चौकशी करून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन एनटीएने दिले होते. मात्र, १० दिवस लोटल्यानंतरही काहीच कार्यवाही न झाल्याने मृण्मयीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आणि याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मंगळवार दि. १० जून रोजी सुनावणी घेण्यात आली.   

मध्य प्रदेश न्यायालयात 'नीट'बाबत ३० याचिका

एवढचं नाही तर मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयात यावर्षी झालेल्या नीट परीक्षेच्या अनियमिततेबाबत जवळपास ३० याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्यायालयाने तेथील काही परीक्षा केंद्रांच्या निकालावर स्थगिती दिली आहे. दुसरीकडे मद्रास उच्च न्यायालयातही नीट परीक्षेबाबत १० च्या वर याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. एनटीएच्या अहवालानंतर या याचिका रद्द करण्यात आल्या.

दरम्यान, न्यायालयाने एनटीएला मृण्मयीच्या १२ मे रोजीच्या तक्रारीवर चौकशी करून नीटचा निकाल घोषित होण्यापूर्वी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेवर आता १६ जून रोजी सुनावणी होणार आहे.