अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना दर्जा प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आता फक्त सचिवांकडे; स्थगितीही उठवली
राज्यातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आता केवळ विभागाच्या सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहेत. यापूर्वी हे अधिकार सहसचिव आणि उपसचिवांकडे होते, ते काढून घेत अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आता केवळ विभागाच्या सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहेत. यापूर्वी हे अधिकार सहसचिव आणि उपसचिवांकडे होते, ते काढून घेत अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करून गेल्या आठ महिन्यांपासून लागू असलेली प्रमाणपत्र देण्यावरील स्थगितीही उठवली आहे. यामुळे धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे आता अधिक जबाबदारीने आणि उच्च स्तरावरुनच मंजूर केली जातील.
या निर्णयाची पार्श्वभूमी गेल्या काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या एका वादग्रस्त प्रकरणात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या दिवशी, म्हणजे २८ जानेवारी २०२६ रोजी, राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याचे उघड झाले होते. त्यादिवशी अजितदादांना श्रद्धांजली म्हणून सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये बंद ठेवण्यात आली होती. तरीही विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्रे जारी करून असंवेदनशीलता दाखवल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. या घटनेने प्रशासन आणि जनतेत नाराजी निर्माण केली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले होते. तसेच तत्कालीन उपसचिवाची विभागातून बदली करण्यात आली होती. या घटनेनंतर विभागाने प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक कठोर आणि जबाबदार बनविण्यासाठी अधिकार रचना बदलण्याचा निर्णय घेतला. आता फक्त वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांनाच हे अधिकार राहिल्याने निर्णयात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
अल्पसंख्याक विकास विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून स्थगितीमुळे अनेक संस्थांना अडचणी येत होत्या. आता नव्या व्यवस्थेमुळे पात्र संस्थांना योग्य तपासणीनंतर प्रमाणपत्रे मिळतील. या बदलामुळे प्रशासकीय शिस्त बळकट होईल आणि भविष्यात अशा असंवेदनशील घटना टाळता येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विभागाने सर्व संबंधित संस्थांना नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
