शालार्थ ID साठी पुण्यात लाच घेणारा 'तो' अधिकारी कोण?; कशा थांबणार या घटना..

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

गेल्या काही महिन्यांपासून राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागात (Department of School Education)मोठ्या प्रमाणावर भराष्ट्राचार झाल्याचे आढळून आले.त्यावर राज्याच्या विधीमंडळात सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी जोरदार चर्चा केली.त्यानंतर या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली,असे असताना शिक्षण विभागातील अधिकारी अजूनही निर्ढावलेले असल्याचे दिसून येत आहेत.पुण्यात 25 नोव्हेंबर रोजी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील (Pune Divisional Deputy Director of Education Office)रावसाहेब मिरगणे (Raosaheb Mirgane)या अधिकाऱ्याला शालार्थ आयडी (shalarth ID)साठी एक लाख रुपयांची लाच घेतल्या प्रकरणी रांगेहात पकडण्यात आले.त्यामुळे शिक्षण विभागात एकाच खळबळ उडाली.त्यामुळे हे प्रकार थांबवण्यासाठी शिक्षण आयुक्त काही ठोस पाऊले उचलणार आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो.

'शालार्थ ID'साठी घेतली १ लाखाची लाच;पुणे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात रंगेहात पकडले

रावसाहेब मिरगणे यांनी बार्शी नगरपालिका शिक्षण मंडळाचे माजी प्रशासन अधिकारी म्हणून काम पाहिले होते. धाराशीव जिल्ह्यात 25 जानेवारी 22 उप शिक्षणाधिकारी माध्यमिक येथे कार्यरत होते. त्यानंतर 13 जुलै 2023 ला त्यांची पुण्यात बदली झाली होती. पुण्यातील विभागीय शिक्षण उपसांचालक कार्यालयात शिक्षण उप निरीक्षक पदावर ते काम करत होते. येत्या 30 जून 2026 रोजी ते सेवानिवृत्त होणार होते. त्यांच्या टेबलवरून अनेक महत्त्वाच्या फाईल तपासून पुढे जात होत्या. 'शालार्थ आयडी' साठी त्यांच्याकडे प्रस्ताव येत होते.मात्र, या प्रस्ताव मंजूरी प्रक्रियेसाठी मिरगणे यांच्याकडून पैशाची मागणी केली जात असल्याची तक्रार लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे प्राप्त झाली होती. त्यानंतर त्यांना सापळा रचून पकडण्यात आले.मात्र, मिरगणे यांनी आणखी किती जणांकडून शालार्थ आयडीसाठी पैसे उकळले. मिरगणे यांच्याबरोबर या गैरकामात आणखी कोणी कर्मचारी व अधिकारी सहभागी होते का? याचाही तपास होण्याची आवश्यकता आहे.

शालार्थ आयडी असल्याशिवाय शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरू होत नाही.तसेच शालार्थ आयडी देण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याने व त्याच्या शाळेने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक असते.परंतु,बऱ्याचवेळा सर्व कागदपत्र देऊनही शिक्षण विभागातील कर्मचारी व अधिकारी त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे सांगून शालार्थ आयडीच्या प्रस्तावाची फाईल अडकवून ठेवतात.त्यामुळे शिक्षक वैतागून जातात. यापूर्वी शिक्षण विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी शालार्थ मिळत नसल्याने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या घटना घडल्या आहेत.तसेच विविध शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांनी शालार्थ आयडी मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी,अशी मागणी केली होती.तरीही अद्याप त्यात फारशा सुधारणा झाल्या नाहीत.

कशा थांबणार या भ्रष्टाचाराच्या घटना..

शिक्षण विभागामध्ये शालार्थ घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी SIT स्थापन करण्यात आली आहे. बहुतेक जिल्ह्यामध्ये चौकशी चालू आहे. ही चौकशी सुरू असतानाच रावसाहेब मिरगणे या अधिकाऱ्याला रंगेहात पकडण्यात आले.त्यातून असा अर्थ निघतो की अजूनही शालार्थ आयडी देताना व वैयक्तिक मान्यता देताना मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होतात. शिक्षण विभागामध्ये गैर प्रकार वैयक्तिक मान्यता देताना व शालार्थ आयडी देताना होतात. त्यामुळे या दोन प्रकारच्या प्रस्तावासाठी ऑनलाईन यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. हे प्रस्ताव ऑनलाईन सादर करण्यासाठी सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याने वैयक्तिक मान्यतेची किंवा शालार्थ आयडीची फाईल सादर केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला एक फाईल नंबर दिला तर संबंधित कर्मचाऱ्याला घरी बसूनही ऑनलाईन पध्दतीने आपल्या फाईलचा प्रवास समजू शकेल. त्यामुळे कोणीही कर्मचारी कार्यालयात जाणार नाही. तसेच ऑनलाईन फाईल सिस्टीममुळे प्रत्येक अधिकारी कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारच्या फाईलसाठी सात कार्यालयीन दिवसाचे बंधन घालता येईल. सात दिवसात कर्मचाऱ्याने फाईल निकाली काढावी किंवा त्रुटी असेल तर ते कळवावे. त्यामुळे आपोआप यामध्ये पारदर्शकता येईल. शिक्षण आयुक्त ऑनलाईन ऑफिस प्रणालीवर भर देत आहेत. त्यामुळे सध्या होत असलेली शिक्षण विभागाची बदनामी रोखण्यासाठी सर्वात आधी वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ साडीच्या फाईल ऑनलाईन पध्दतीने निकाली काढण्यासाठी लक्ष देणेची गरज आहे, असे शिक्षण विभागातील एका निवृत्त अधिकाऱ्याने सांगितले.