एक राज्य एक गणवेश योजना बंद; शिक्षण विभागाकडून अध्यादेश प्रसिद्ध
मागील वर्षी राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळू शकले नाहीत. त्यावर सर्वच क्षेत्रातून टीका झाली. त्यानंतर आता राज्य शासनाने पुन्हा एकदा गणवेश वितरणाची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमणेच गणवेशचे वितरण केले जाणार आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील शासकिय शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत शालेय गणवेश (School uniform) वितरणाच्या निर्णयात सातत्याने बदल होत आहेत. मागील वर्षी तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी शासनाकडून कापड खरेदी करून सर्व शाळांना त्याचे वितरण करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले होते. मात्र, आता पुन्हा या निर्णयामध्ये बदल करण्यात आला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ (Academic year 2025-26) पासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत (Implementation of the free uniform scheme through the school management committee) करण्याचा निर्णय २० डिसेंबर रोजी घेण्यात आला. त्यानंतर आता या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) करण्यात आला आहे. मागील वर्षी राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळू शकले नाहीत. त्यावर सर्वच क्षेत्रातून टीका झाली. त्यानंतर आता राज्य शासनाने पुन्हा एकदा गणवेश वितरणाची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमणेच गणवेशचे वितरण केले जाणार आहे.
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीला निश्चित करावी लागणार आहे. ज्या शाळांमध्ये स्काऊट व गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी. तसेच, दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात आहे आहेत.
मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमित परिधान करीत असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला/त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, सदर कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे. शिक्षणाधिकारी/गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची यादृच्छिक (Random) पध्दतीने (प्रत्येक केंद्रातील दोन ते तीन शाळा) तपासणी करावी. तसेच, तपासणीमध्ये गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस जबाबदार धरण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या मोफत गणवेश योजना व राज्य शासनाची मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेमध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी सदर दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी, संनियंत्रण करण्याचे कामकाज महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने विहित कालावधीत पूर्ण करावे, असे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
