स्कूल बस संघटनांची धक्कादायक मागणी, आठवड्यातून फक्त ३ दिवस शाळा भरवा..
गेल्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत सातत्याने वाढ झाली आहे. एका बसच्या दररोजच्या फेऱ्यांमुळे बस मालकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. भाडे वाढवले तर पालकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडेल, म्हणून हा हायब्रिड मॉडेलचा प्रस्ताव दिला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
इंधन दरवाढीच्या झळेने हैराण झालेल्या स्कूल बस मालक संघटनेने (School Bus Association) राज्य सरकारसमोर एक अतिशय वादग्रस्त प्रस्ताव ठेवला आहे. आठवड्यातून फक्त तीन दिवस प्रत्यक्ष शाळा भरवा आणि उर्वरित दोन दिवस ऑनलाइन वर्ग (Online Tutoring) घ्या, अशी मागणी स्कूल अँड कंपनी बस ओनर्स असोसिएशनने (SBOA) राज्य सरकारकडे केली आहे. स्कूल बस संघटनेच्या या मागणीमुळे मोठा वाद समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
गेल्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत सातत्याने वाढ झाली आहे. एका बसच्या दररोजच्या फेऱ्यांमुळे बस मालकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. भाडे वाढवले तर पालकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडेल, म्हणून हा हायब्रिड मॉडेलचा प्रस्ताव दिला आहे, असे मत संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी व्यक्त केले आहे. यामुळे इंधनाची बचत होईल, बसची देखभाल खर्च कमी होईल आणि पालकांनाही अतिरिक्त भाड्याचा त्रास होणार नाही, असा संघटनेचा दावा आहे.
या प्रस्तावानुसार शाळा सकाळच्या एकाच सत्रात भरवाव्यात आणि शुक्रवार-शनिवार किंवा मध्यंतरीचे दोन दिवस ऑनलाइन ठेवावेत, असे सुचवण्यात आले आहे. पुढील महिन्यात शाळा सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली असून, संघटनेने सरकारला १ जूनपर्यंत यावर निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. NEP २०२० नुसार लवचिक शिक्षण पद्धतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे, परंतु पूर्ण हायब्रिड मॉडेल शाळेच्या गुणवत्तेवर परिणाम करू शकते. ही मागणी अमलात आल्यास महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण पद्धतीत मोठा बदल होईल, असे मत शिक्षण तज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
"मुलांचा नियमित अभ्यासक्रम आणि शारीरिक-मानसिक विकासासाठी रोज शाळा आवश्यक आहे. ऑनलाइन शिक्षणाच्या पूर्वीच्या अनुभवात अनेक अडचणी आल्या होत्या," असे मत काही पालकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, काही पालक इंधन बचतीच्या मुद्द्याला समर्थन देत आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने अद्याप यावर कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
-------------------------
डिझेलच्या किमती वाढल्या असून टायर, बसचे पार्ट सर्व गोष्टीमध्ये वाढ झाली आहे.अ ॅड ब्लू नव्या गाड्यांना सक्तीचे आहे. त्याचाही खर्च वाढला आहे. त्यामुळे शासनाने या सर्व गोष्टींचा खर्च विचारात घेता, खर्च वाढत चालला आहे. स्कूल बस संघटनेला दरवाढ करण्याची इच्छा नाही. मात्र, डिझेलचा खर्च वाढला तर वाहतुकीचा खर्च आपोआप वाढणार आहे.त्यामुळे शासनाने शाळांचा कालावधी कमी केल्यास पालकांच्या खिशाला ताण येणार नाही.त्यामुळे आठवड्यातून तीन दिवस प्रत्यक्ष शाळा भरवाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.
- राजेश जुनवणे, उपाध्यक्ष, पुणे बस ओनर्स असोसिएशन
