शाळांना 'आरटीई'ची थकित रक्कम मिळणार; शासनाने ५८ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी केला वर्ग

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

आरटीईबाबत अतिशय महत्वाची बातमी समोर आली आहे.आरटीई अंतर्गत प्रवेश (RTE ADMISSION) देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शासनामार्फत (Department of Education) ५८ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मान्यता (Approval to distribute funds) देण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीची थकीत रक्कम मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या संदर्भातील शासन आदेश प्रसिद्ध झाल्यामुळे खासगी शाळांनाही (Private schools) मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यातील अनेक शाळांनी आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिले होते परंतु, प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेवर मिळाली नाही त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन अडचणीत आले होते. अनेक शाळांनी वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करूनही रक्कम मिळण्यात विलंब होत होता. एवढचं नाही तर काही संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांकडून १०० टक्के रक्कम घेण्याचा पवित्रा हाती घेतला होता. मात्र, शासनाने हा निधी मंजूर करून शाळा व संस्थाचालकांना दिलासा दिला आहे.

आता या निर्णयामुळे शाळांना आर्थिक मदत मिळणार असून, त्यांनी दिलेल्या आरटीई प्रवेशांची प्रतिपूर्ती होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणाऱ्या शाळांना यामुळे काहीसा आधार मिळाला असला तरी काही संस्थाचालकांच्या मते, शासनाकडे जवळपास १७०० कोटी रुपये थकीत आहे. देण्यात आलेली ही रक्कम केवळ सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या वर्षाच्या थकीत प्रतीपुर्तीसाठी वितरीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम शासन कधी देणार याकडे शाळा व संस्थाचालकांचे लक्ष लागून आहे. 

दरम्यान, या निधीचे जिल्हास्तरावर वितरण सुरू झाले आहे. त्यासाठी शाळांनी आपले आवश्यक दस्तऐवज आणि माहिती वेळेत जमा करावी, असे आवाहनही शिक्षण विभागाने केले आहे.