पीएम इंटर्नशिप योजनेतील सरकारी नोकरीची अट शिथिल करा ; संसदीय समितीची शिफारस
या शिवाय संसदीय समितीद्वारे वेळोवेळी योजनेचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्याची व्यवस्था करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कंपन्यांनी त्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांची रचना अशा प्रकारे केली पाहिजे की इंटर्नशिपनंतर उद्योगासाठी आयते कर्मचारी तयार होतील, तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीचे जवळून निरीक्षण आणि देखरेख करण्यासाठी एक मजबूत प्रणाली तयार करणे
Eduvarta
0
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पीएम इंटर्नशिप योजना (PM Internship Scheme) सुरू होताच त्याला तरुणांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. 23 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबर या कालावधीत या योजनेसाठी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून यामध्ये लाखो उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. मात्र, या योजनेत काही त्रुटी असून या दुरुस्त करण्यासाठी संसदीय समितीकडून (parliamentary committee) काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
संसदीय समितीने एका शिफारशीत म्हटले की, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये आहे, ज्या कुटुंबात सरकारी कर्मचारी असतील अशा कुटुंबांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. याबाबत समितीने म्हटले आहे की, 'असे अनेक सरकारी कर्मचारी आहेत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यामुळे त्या सर्व कुटुंबांना या योजनेतून वगळणे योग्य नाही.'
या शिवाय संसदीय समितीद्वारे वेळोवेळी योजनेचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्याची व्यवस्था करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कंपन्यांनी त्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांची रचना अशा प्रकारे केली पाहिजे की इंटर्नशिपनंतर उद्योगासाठी आयते कर्मचारी तयार होतील. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीचे जवळून निरीक्षण आणि देखरेख करण्यासाठी एक मजबूत प्रणाली तयार करणे, आदी शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
पीएम इंटर्नशिप योजनेंतर्गत भारत सरकार 1 कोटी तरुणांना त्याचा फायदा होणार आहे. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना देशातील टॉप 500 कंपन्यांमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल. 21 ते 24 वर्षे वयोगटातील अशा तरुणांना योजनेचा लाभ दिला जाईल. मात्र या योजनेंतर्गत मिळणारी इंटर्नशिप नोकरीमध्ये बदलण्याची खात्री नाही. कंपनी त्यांना कामावर ठेवू इच्छित आहे की नाही हे विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.
या शिवाय संसदीय समितीद्वारे वेळोवेळी योजनेचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्याची व्यवस्था करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कंपन्यांनी त्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांची रचना अशा प्रकारे केली पाहिजे की इंटर्नशिपनंतर उद्योगासाठी आयते कर्मचारी तयार होतील. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीचे जवळून निरीक्षण आणि देखरेख करण्यासाठी एक मजबूत प्रणाली तयार करणे, आदी शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
पीएम इंटर्नशिप योजनेंतर्गत भारत सरकार 1 कोटी तरुणांना त्याचा फायदा होणार आहे. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना देशातील टॉप 500 कंपन्यांमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल. 21 ते 24 वर्षे वयोगटातील अशा तरुणांना योजनेचा लाभ दिला जाईल. मात्र या योजनेंतर्गत मिळणारी इंटर्नशिप नोकरीमध्ये बदलण्याची खात्री नाही. कंपनी त्यांना कामावर ठेवू इच्छित आहे की नाही हे विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.
