आता प्रशिक्षणासह मिळणार पदवी, अभ्यासक्रम तयार; UGC ने मागवल्या संस्थांकडून हरकती

यूजीसीतर्फे पदवी अभ्यासक्रमावर येत्या १८ नोव्हेंबरपर्यंत उच्च शिक्षण संस्थांकडून हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखड्यातील पहिल्या दोनशे संस्थांमध्ये स्थान मिळविलेल्या तसेच 'NAAC' ची 'A' श्रेणी असलेल्या संस्थांना हा अभ्यासक्रम येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राबविता येणार आहे. UGC ने परिपत्रकाद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे. 

आता प्रशिक्षणासह  मिळणार पदवी, अभ्यासक्रम तयार; UGC ने मागवल्या संस्थांकडून हरकती

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क  

उद्योग क्षेत्राच्या गरजा तसेच रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्मितीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) प्रशिक्षण समाविष्ट पदवी अभ्यासक्रम तयार (Prepared graduate courses including training) केला आहे. यूजीसीतर्फे पदवी अभ्यासक्रमावर येत्या १८ नोव्हेंबरपर्यंत उच्च शिक्षण संस्थांकडून हरकती-सूचना मागविण्यात (Requested objections and suggestions from educational institutions) आल्या आहेत. राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखड्यातील पहिल्या दोनशे संस्थांमध्ये स्थान मिळविलेल्या तसेच 'NAAC' ची 'A' श्रेणी असलेल्या संस्थांना हा अभ्यासक्रम येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राबविता येणार आहे. UGC ने परिपत्रकाद्वारे याबाबत माहिती (circular information) दिली आहे. 

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (जानेवारी- फेब्रुवारी) उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये हा अभ्यासक्रम लागू करण्याचे नियोजन केले जात आहे. वर्गात काय शिकवले जाते आणि प्रत्यक्षात उद्योग क्षेत्राची काय गरज आहे? यातील फरक लक्षात घेत उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील दरी भरून काढण्याची गरज आहे. विद्यापीठ स्तरावरील अभ्यासक्रमातून उद्योगांना आवश्यक असलेल्या गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत. त्या दृष्टीने प्रशिक्षणाचा समावेश असलेला अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरणार असल्याचे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे. पदवी अभ्यासक्रमात वर्गातील शिक्षणासह प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवाचाही समावेश आहे. अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या सत्रापासून प्रशिक्षण सुरू करता येणार असून ते एकूण अभ्यासक्रमाच्या कमाल ५० टक्के असेल.

अभ्यासक्रमात चार किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या तसेच ३० किंवा अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनेद्वारे प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांची नियुक्ती करणे बंधनकारक असलेल्या आस्थापनाच सहभागी होऊ शकतील. एका आर्थिक वर्षात आस्थापनेला २.५ ते १५ टक्के प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रवेश देता येईल. आस्थापनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह एकूण संख्येपैकी किमान ५ टक्के जागा प्रशिक्षणार्थीसाठी राखीव ठेवल्या ठेवाव्या लागणार आहेत.