सरकारी शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांचा खर्च भागविण्यासाठी अपुरी ; संसदीय समितीचा अहवाल
समितीने सोमवारी संसदेत "२०२५-२६ साठी अनुदानांच्या मागण्या" या विषयावरील अहवाल सादर केला. समितीने सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाला शिक्षण मंत्रालय आणि इतर संबंधित एजन्सींच्या सहकार्याने शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा आढावा घेण्यास सांगितले जेणेकरून विविध शिष्यवृत्ती योजनांचे उद्दिष्ट यशस्वीरित्या साध्य होतील.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून शिक्षणाच्या विविध टप्यांवर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते, मात्र ही रक्कम विद्यार्थ्यांचा खर्च भागवण्यासाठी अपुरी आहे, असा अहवाल संसदीय समितीने सादर केला आहे. संसदीय स्थायी समितीने (parliamentary standing committee) त्यांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे (Their latest report says) की 'शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या सध्याच्या सरकारी शिष्यवृत्ती सध्याच्या खर्चासाठी अपुरी आहेत.' (The current government scholarships provided for education are inadequate for current expenses) या अहवालात समितीने महागाईशी जुळवून घेण्यासाठी या शिष्यवृत्तींच्या रकमेचा नियमित आढावा घेण्याची शिफारस केली आहे.
समितीने सोमवारी संसदेत "२०२५-२६ साठी अनुदानांच्या मागण्या" या विषयावरील अहवाल सादर केला. समितीने सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाला शिक्षण मंत्रालय आणि इतर संबंधित एजन्सींच्या सहकार्याने शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा आढावा घेण्यास सांगितले जेणेकरून विविध शिष्यवृत्ती योजनांचे उद्दिष्ट यशस्वीरित्या साध्य होतील.
"शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी वार्षिक शिष्यवृत्तीची रक्कम आजच्या खर्चाच्या तुलनेत अपुरी आहे,असे समितीचे मत आहे," असे अहवालात म्हटले आहे. या योजनेचे फायदे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी शिष्यवृत्तीअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ करण्याची गरज असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये अर्थसंकल्पीय वाटप आणि प्रत्यक्ष खर्च यात तफावत असल्याचेही समितीने नमूद केले आहे . २०२५-२६ साठी १४,१६४.४२ कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले होते. परंतु, अनेक योजनांना पुरेसा आर्थिक पाठिंबा मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांची पोहोच आणि परिणाम मर्यादित होत आहेत.
समितीला असेही आढळून आले की अनेक योजनांसाठीचा निधी योग्यरित्या वापरला जात नाही. राज्य सरकारांकडून प्रस्ताव आणि वापर प्रमाणपत्रांमध्ये होत असलेल्या विलंबामुळे मोठी रक्कम अखर्चित पडून आहे. फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत, सिंगल नोडल एजन्सी (SNA) खात्यांमध्ये ₹२,७७९.३२ कोटी रक्कम खर्च न झालेली पडून होती.
निधीचे जलद वितरण करता यावे यासाठी प्रक्रिया जलद करण्यासाठी समितीने मंत्रालयाला राज्य सरकारांसोबत काम करण्याचे आवाहन केले आहे. शिवाय, अहवालात मंत्रालय आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांमधील पारदर्शकता आणि समन्वयाच्या अभावाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारांवर अवलंबून राहिल्याने योजनांच्या अंमलबजावणीत विसंगती आणि विलंब होत आहे, असे समितीचे मत आहे.
