नवीन स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा मान्यता संकेतस्थळासाठीचे दोन कोटी पाण्यात
शाळा मान्यता प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली गेली,हे खरे असले तरी त्यात अनेक लूप होल्स असल्याचे समोर आले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यात नवीन स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना (, )मान्यता देणे आणि विद्यमान शाळांना दर्जा वाढ देण्यासाठी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे (Department of School Education)स्वतंत्र वेबसाईट तयार करण्यात आली. त्यासाठी तब्बल दोन कोटी रुपये खर्चास मंजूरी देण्यात आली. मात्र, संकेतस्थळ तयार करण्याचे काम दिलेल्या कंपनीने निकृष्ट दर्जाचे काम केले.अनेक अडचणी येत असल्याने कामास विलंब झाला. त्यामुळे राज्य शासनाने न्यासा कम्युनिकेशन प्रा. लिमिटेड (Nyasa Communication Pvt. Limited)या कंपनीला दंड केला आहे.परंतु, केवळ दंड करून उपयोग नाही तर अशा कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकायला हवे,असे शिक्षण विभागातील काही अधिकारी खासगीत सांगत आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची मान्यता प्रक्रिया बंद आहे. तसेच त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून स्वतंत्र संगणकीय प्रणाली विकसित केली तरीही ऑनलाईन आणि ऑफलाईन या दोन्ही पध्दतीने स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करावे लागतात.शाळा मान्यता प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली गेली,हे खरे असले तरी त्यात अनेक लूप होल्स असल्याचे समोर आले आहे. ऑनलाईन आपलोड केलेली फाईल पुढील प्रक्रियेसाठी पुढे सरकत नाही.तसेच त्या फाईलचे स्टेटस काय आहे? हे सुध्दा समजत नाही. शिक्षण अधिकारी यांच्यापासून ते मंत्रालयापर्यंत फाईलचे स्टेटस ऑनलाईन दिसणे अपेक्षित होते. तसेच अनेक संस्थांचालक नवीन प्रस्ताव केव्हा स्वीकारणार यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. परंतु, शासन स्तरावर याबाबत कोणत्याही हालचाली सुरू नाही. त्यामुळे शासनाने या कामासाठी वेबसाईट तयार करण्यास खर्च केलेले कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले,असे बोलले जात आहे.
राज्य शासनाने स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना मान्यता देण्यासाठी आणि विद्यमान शाळांना दर्जावाढ न्यासा कम्युनिकेशन प्रा. लिमिटेड या कंपनी बरोबर करार केला होता. कारारानुसार कंपनीने कोणती कामे करून द्यावीत, हे निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी 1 कोटी 96 लाख 54 हजार एवढा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, कंपनीने कामे वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे दंड म्हणून त्यातून 19 लाख 65 हजार 400 रुपये वजा करण्यात आली आहे. सर्व रक्कम वजा करता या कंपनीला 1 कोटी 1 लाख 14 हजार एवढी रक्कम देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
