सरकार 65 हजार शिपायांच्या पदांवर पाणी फेरतंय; विधान परिषद सदस्यांकडून निर्णयाचा निषेध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये शिपाई पद (Peon post in schools) कंत्राटी पद्धतीने (Contractual peon post)भरण्याच्या अध्यादेशावर विधान परिषदेच्या सदस्यांनी आक्षेप घेत शिपाई हे पद शासकीय नियमावलीप्रमाणे परंपरागत पद्धतीने अनुदानित तत्त्वावर भरावे,अशी भूमिका मांडली. तसेच सरकार शिपाई पदे कंत्राटी पद्धतीने भरून राज्यातील 65 हजार शिपायांच्या पदावर पाणी फेरत आहे, याबाबत शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी विधान परिषदेच्या सदस्यांनी लावून धरली. परंतु,याबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका नसल्याने आमदार विक्रम काळे (MLA Vikram Kale)यांच्यासह अनेक सदस्यांनी सभात्याग केला.

बदलापूर येथे घडलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळांमध्ये शिपाई हे पद अनुदानित तत्त्वावर असणे गरजेचे आहे. कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या शिपायाकडून योग्य पद्धतीने कामे केली जात नाहीत. शाळेतील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शिपाई हे पद अनुदानित असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने शिपाई हे आकृतीबंधात मंजूर असलेले पद कायम ठेवून अनुदानित तत्त्वावरच भरावे, अशी मागणी विधान परिषदेमध्ये करण्यात आली. त्यावर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. त्याचप्रमाणे याबाबत बैठक घेऊन चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, केवळ शिक्षण विभागातील शिपाई हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरले जाणार नाही तर शासनाच्या इतरही विभागांमधील शिपाई हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरण्याबाबत अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे, अशी माहिती दादा भुसे यांनी सभागृहासमोर ठेवली.

शाळांमधील स्वच्छतागृहांची अवस्था नीट नसते. शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांनाच शिपायाची कामे करावी लागतात, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे शासनाने शिपाई हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरू नये, 28 जानेवारी 2019 च्या अध्यादेशात सुधारणा करावी, अशी मागणी आमदार अरुण लाड, निरंजन डावखरे, जयंत आसगावकर, जंगन्नाथ अभ्यंकर आदी सदस्यांनी केली. तसेच याबाबत सभागृहात तीव्र मते सादर करत संताप व्यक्त केला.