१३ मार्चपर्यंत शाळेची माहिती द्या, अन्यथा अनुदानापासून वंचित रहा; शिक्षण विभागाची तंबी 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील अनुदानास पात्र शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी (Students, teachers and non-teaching staff) यांची उपस्थिती बायोमॅट्रीक अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणालीद्वारे नोंदविण्याबाबत निर्देश (Instructions for registering through the system) देण्यात आले आहेत. सदरील शाळांनी १३ मार्चपर्यंत माहिती सादर करावी, अन्यथा अनुदानापासून वंचित राहिल, अशी तंबीच पुणे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) डाॅ. भाऊसाहेब कारेकर (Dr. Bhausaheb Karekar) यांनी शाळांना दिली आहे. 

अनुदान पात्र शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमॅट्रीक अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणालीद्वारे नोंदविण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत तसेच बायोमॅट्रीक प्रणाली अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणालीद्वारे उपस्थितीची अट पूर्ण करण्यासाठी सर्व अंशतः अनुदानित शाळांना देण्यात आलेल्या मुदतीचे पालन करणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याबाबतही नमुद केले आहे. या अनुषंगाने शाळांना कळविण्यात आले आहे की, १३ मार्चपर्यंत खालील प्रमाणे माहिती जिल्हा परिषद, पुणे माध्यमिक शिक्षण विभाग या कार्यालयास सादर करावी. 

मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी यांचे सप्टेंबर व डिसेंबर २०२४ चे बायोमॅट्रीक प्रणाली अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणालीद्वारे उपस्थितीचा रिपोर्ट सादर करावा. अनुदानास पात्र शाळांतील विद्यार्थ्यांची माहिती (data) विद्या समिक्षा केंद्र या प्रणालीवर अपलोड करण्यात आली आहे का बाबत अहवाल सादर करावा. शाळेतील विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड संलग्नित "अपार आयडी (APAARID) कार्यान्वित करण्यात आले आहेत का? बाबत अहवाल सादर करावा. 

वरिल सर्व माहिती परिपुर्ण यादीसह विहीत मुदतीत प्राप्त न झाल्यास संबधित शाळा/तुकडी अनुदानापासुन वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्था/मुख्याध्यापक यांची राहील. सदर माहीती सादर करण्यासाठी अंतिम संधी म्हणून १३ मार्च २०२५ रोजी वरिल कार्यालयात दुतामार्फत किंवा स्वतः सकाळी १०.३० ते दुपारी १.३० या वेळेत विहीत नमुन्यात माहीती सादर करावी. सदर माहीती सादर करण्याची अंतिम संधी असल्याने त्यानंतर आलेली कोणतीही माहीती स्विकारली जाणार नाही. तसेच संबधित शाळा/तुकडी अनुदानापासुन वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबधित संस्था/शाळा यांची राहील व याबाबत कोणत्याही पत्रव्यवहाराची दखल घेतली जाणार नाही याची गांर्भीयाने नोंद घ्यावी, असे शिक्षण विभागाने शाळांना कळवले आहे.