प्राध्यापकाने वैद्यकीय सुट्टी घेतली, विद्यापीठाने सेवासमाप्तीच केली

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील ( जेएनयू) (Jawaharlal Nehru University) एका प्राध्यापकाने वैद्यकीय कारणासाठी सुट्टी (Medical leave) घेतल्याने या प्राध्यापकाच्या सेवा समाप्तीचा निर्णय (Decision to terminate service) विद्यापीठाने घेतला. पुण्यात डाॅ. रोहन चौधरी हे जेएनयू विद्यापीठात प्राध्यापकाची सेवा बजावतात. मात्र, त्यांना काही महत्त्वाच्या वैद्यकीय कारणास्तव अचानक सुट्टी घ्यावी लागली, हे कारण पुढे करत विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. शांतिश्री पंडित (Vice Chancellor Dr. Shantishree Pandit) यांनी त्यांच्या आदेश काढले. या संपूर्ण प्रकारामुळे ‘जेएनयू’च्या प्राध्यापकांमध्ये संतापाची भावना असून, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ शिक्षक संघाने प्राध्यापकावरील कारवाईचा निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित प्राध्यापकाच्या सेवा समितीचा आदेश तातडीने मागे घेण्याची विनंती प्राध्यापक संघाने केली आहे.

धक्कादायक! एकतर्फी प्रेमातून दहावीतील विद्यार्थिनीची शाळेसमोरच चाकू भोसकून हत्या..

सामाजिक विज्ञान शाळेतील प्राध्यापक डॉ. रोहन चौधरी यांची नियुक्ती मार्च २०२४ मध्ये झाली. त्यानंतर १२ महिन्यांच्या परिविक्षाधीन कालावधीवर ते विद्यापीठात रुजू झाले. हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर, तो अचानक न सांगता सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आला. या काळात लहान मुलाची तब्येत बिघडल्याने डॉ. चौधरी यांना नियमित सुट्ट्यांच्या व्यतिरिक्त काही दिवस वैद्यकीय कारणांमुळे सुट्टी घ्यावी लागली.

या काळात त्यांना ई-ऑफिसवर लॉग इन करून रजेचा अर्ज करण्यास जमले नाही. मात्र, त्यांनी विभागप्रमुखांना याबाबत माहिती दिली होती. असे असतानाही कुलगुरू डॉ. शांतिश्री पंडित यांनी डॉ. चौधरी यांच्या रजेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली. या समितीने डॉ. चौधरी यांनी ५१ दिवसांची सुट्टी घेतली असून, रजेचे व ‘सीसीएस’ नियमांचे उल्लंघन केले, असा उल्लेख अहवालात केला आहे. मात्र, नेमके कोणते नियम मोडले याचा ठोस संदर्भ दिलेला नाही.

या अहवालाच्या आधारे कुलगुरू डॉ. पंडित यांनी कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत डॉ. चौधरी यांच्या सेवा समाप्तीचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयावर इतर सदस्यांना मत मांडता येऊ नये, म्हणून त्यांचे माइक बंद ठेवण्यात आले होते; त्याचप्रमाणे बैठकीत कोणालाही बोलू दिले नाही. डॉ. चौधरी यांच्यावरील कारवाई ही नियम आणि कायद्याच्या विरोधात आहे, असे म्हणणे लिखित स्वरूपात कुलसचिवांकडे दिले आहे, असल्याचे सांगण्यात आले आहे.