पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत राबवणार 'मॉडेल स्कूल' उपक्रम; उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार शुभारंभ

पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणाऱ्या या ‘पुणे मॉडेल स्कूल’ उपक्रमाचा उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते १४ जून २०२५ रोजी शुभारंभ होणार आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत राबवणार 'मॉडेल स्कूल' उपक्रम; उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार शुभारंभ

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच जिल्ह्यातील 303 शाळांमध्ये पुणे मॉडेल स्कूल (Pune Model School) अर्थात आदर्श शाळांचा उपक्रम (Activities) राबवण्याचे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी दिले होते. त्यांतर्गत आता येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनच (२०२५-२६) जिल्ह्यातील या शाळा मॉडेल स्कूल म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत.  

पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणाऱ्या या ‘पुणे मॉडेल स्कूल’ उपक्रमाचा उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते १४ जून २०२५ रोजी शुभारंभ होणार आहे. यावेळी ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची देखील प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. जिल्ह्यातील शिक्षकही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. 

पुणे जिल्हा परिषदेने झेडपीच्या प्राथमिक शाळांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेतला असून या शाळांमध्ये अद्ययावत भौतिक सुविधांसह परदेशी भाषांचेही धडे दिले जाणार आहेत अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली आहे.

शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या धर्तीवर सर्व सुविधा जिल्हा परिषदेच्या मॉडेल स्कूलअंतर्गत या ३०३ शाळांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यात सुसज्ज वर्गखोल्या, संगणक लॅब, आधुनिक ग्रंथालय, स्वच्छतागृह, संरक्षण भिंत, सौर ऊर्जा प्रकल्प, डिजिटल बोर्ड अशा सुविधांचा समावेश असणार आहे. तसेच पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. सामान्य ज्ञान परीक्षा आणि इस्रो भेट, शिक्षकांना दर्जेदार प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षणही विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहे.

पुणे मॉडेल स्कूल उपक्रमामुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचा भौतिक आणि शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत कायापालट होणार आहे. शालेय शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात येईल. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या (सीएसआर) माध्यमातून दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.