उच्च शिक्षण मंत्री ॲक्शन मोडवर; सहसंचालक कार्यालयाची कामत समितीकडून झाडाझडती 

राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रजनीश कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून सर्व सहसंचालक कार्यालयाची झाडाझडती घेतली जाणार आहे.समिती स्थापन करण्याबाबतचा अध्यादेश सोमवार दिनांक 5 मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

उच्च शिक्षण मंत्री ॲक्शन मोडवर; सहसंचालक कार्यालयाची कामत समितीकडून झाडाझडती 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्याच्या उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून (Employees and officers of the Office of the Joint Director of Higher Education)प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रशासकीय कामांसाठी टेबलाखालून आर्थिक देवाण-घेवाण केली जात असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. त्यामुळे या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वतः राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Minister of Higher and Technical Education Chandrakant Patil)यांनी काही सहसंचालक कार्यालयाला प्रत्यक्षात भेटी देऊन कार्यालयातील कामकाजात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रजनीश कामत (Dr. Homi Bhabha State University Vice Chancellor Dr. Rajneesh Kamat)यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून सर्व सहसंचालक कार्यालयाची झाडाझडती घेतली जाणार आहे.

राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयातर्फे राज्य शासनाला सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिनियस अधिनस्त असणाऱ्या सर्व विभागीय सहसंचालक कार्यालयाचे परखड व वस्तुनिष्ठ कार्यमूल्यांकन करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यानुसार उच्च शिक्षण कार्यालयातील प्रशासकीय व वित्तीय बाबींची तपासणी करणे, कार्यालयातील प्रलंबितता दूर करणे, प्रशासकीय गतिमानता आणण्याकरिता उपाय योजना सुचवण्याकरिता समिती स्थापन करण्यात आली आहे. डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रजनीश कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून उच्च शिक्षण संचालनालयातील लेखा सहाय्यक संचालक शिवाजी ठोंबरे, उच्च शिक्षण संचालनालयातील प्रशासकीय अधिकारी सुयश दुसाने यांची या समितीत सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून सर्व विभागीय सहसंचालक कार्यालयांचे तृतीय पक्षी लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. 

सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या निवृत्ती वेतनाच्या कामासाठी पैसे घेणे, मेडिकल बिल मान्य करण्यासाठी टक्केवारी घेणे, कॅस व इतर कामासाठी भ्रष्ट्राचार होत असल्याचे आरोप वारंवार होत आहेत. तसेच कोल्हापूर विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील बोगस शिक्षकेतर कर्मचारी भरती झाल्याचे प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले होते. त्यामुळे यासर्व बाबींची सखोल चौकशी व झाडाझडती घेण्यासाठी कामत समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. परिणामी अनेक लाचखोर अधिकारी व कर्मचारी याचे धाबे दणाणले आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हे पुन्हा ॲक्शन मोडवर आल्यामुळे उच्च शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची किड कमी होईल, असे बोलले जात आहे.