'या' विधी अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ; आता मिळणार रुपये...
सदर शासन निर्णयात विधि अधिकारी यांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या तसेच अटी व शर्ती कायम राहणार आहेत.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या (Directorate of Higher Education) न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विधि अधिकारी (Law Officer) शासनाची बाजु प्रभावीपणे मांडत असतात. त्याच पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी संचालक, उच्च शिक्षण (Director, Higher Education) तसेच त्यांचे अधिनस्त सर्व विभागीय सहसंचालक (Divisional Joint Director) यांना सहाय्य व्हावे, यासाठी विभागीय सहसंचालक कार्यालय मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर तसेच उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे (Divisional Joint Director's Office Mumbai, Nagpur, Chhatrapati Sambhajinagar as well as Directorate of Higher Education, Pune) येथे ठोक मानधन तत्वावर विधी अधिकाऱ्यांची पदे (Posts of legal officers on lump sum basis) निर्माण करण्यात आली आहेत. आता शासनामार्फत या विधि अधिकारी पदाच्या मासिक मानधनात वाढ (Increase in monthly salary) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यानुसार, याविधी अधिकाऱ्यांना पन्नास हजार रुपये इतके मानधन देण्यात येणार आहे. हे मासिक मानधन शासन निर्णयाच्या दिनांकापासुन लागू होणार आहे. उपरोक्तप्रमाणे ठोक मानधन तत्वावर विधी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेली कार्यपध्दती अवलंबण्यात यावी. तसेच सदर शासन निर्णयात विधि अधिकारी यांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या तसेच अटी व शर्ती कायम राहणार आहेत.
दरम्यान, उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गत विभागीय सहसंचालक कार्यालय मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर व उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे मुख्यालय येथे विधि अधिकाऱ्यांची ४ पदे ८००० हजार रुपये इतक्या मासिक वेतनावर भरण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यात सुधारणा करुन ते १६ हजार रुपये इतके करण्यात आले आहे. त्यानंतर ३५,००० रुपये करण्यात आले आणि आता विधी अधिकाऱ्यांना पन्नास हजार रुपये इतके मानधन देण्यात येणार आहे.
