खाजगी,अभिमत विद्यापीठांच्या आर्थिक व्यवहाराचा भांडाफोड; सर्वोच्च न्यायालयानेच मागितली माहिती 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सर्व स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे व अभिमत विद्यापीठे (Self-financed universities and deemed universities)'ना नफा न तोटा' तत्त्वावर चालवली जातात का? ,या विद्यापीठांचे पैसे संस्थेशी निगडित असलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांच्या खर्चासाठी वळवले जातात का?, विद्यापीठामध्ये विद्यार्थी व प्राध्यापकांसाठी तक्रार निवारण केंद्र (Grievance Redressal Centre)आहे किंवा नाही? तसेच येथील प्राध्यापक व कर्मचारी यांना किमान वेतन दिले जाते का? अशा स्वरूपाची माहिती खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)मागवली आहे. त्यामुळे पुढील काळात अनेक स्वयं अर्थसहाय्यित व अभिमत विद्यापीठांच्या कारभाराचा भांडाफोड होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सर्व स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे व अभिमत विद्यापीठे यांच्याशी संदर्भातील एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. आयेशा जैन विरुद्ध अमेटी युनिव्हर्सिटी, नोएडा आणि इतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने 20 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार देशभरातील सर्व स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे व अभिमत विद्यापीठे यांच्याकडून आवश्यक माहिती संकलित केली जात आहे. पुढील सुनावणी आठ जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे तत्पूर्वी विद्यापीठांकडून आवश्यक माहिती संकलित केले जाणार आहे, राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर यांनी याबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

न्यायालय केंद्र व राज्य शासनाकडून सर्व स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे कोणत्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आली. शासनाकडून या विद्यापीठांना कोणते फायदे दिले गेले जमिनीचे वाटप किंवा इतर सहाय्यक फायदे देण्यात आले. हे फायदे देताना कोणत्या अटी व शर्ती ठेवल्या गेल्या. ही विद्यापीठे चालविणाऱ्या संस्थांची व व्यक्तींची माहिती.सुद्धा सादर करावी लागणार आहे.

संबंधित संस्था या ना नफा ना तोटा या तत्वावर कार्यरत आहेत का? त्याचप्रमाणे शैक्षणिक संस्थेची संबंधित नसलेल्या कोणत्याही गोष्टीकडे, ज्यात संस्थापक किंवा कुटुंबातील सदस्यांचे पगार किंवा इतर खर्च त्यांनी मिळवलेली मालमत्ता यांचा समावेश आहे, त्यासाठी पैसे वळवले जाणार नाही, याची खात्री केली आहे का? आदी बाबींची माहिती तपासली जाणार आहे. परिणामी गेल्या काही वर्षांपासून स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांमार्फत सुरू असलेली नफेखोरी करणाऱ्या संस्थाचालकांचा भांडाफोड होणार आहे.

--------------------

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांकडून माहिती संकलित करून राज्य शासनातर्फे मुख्य सचिवांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले जाणार आहे. त्यासाठी सर्व स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या कुलसचिवांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे.
- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य