सर्व बोर्डांसाठी स्थानिक भाषा केली बंधनकारक

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

दक्षिणेतील राज्यांमध्ये हिंदी भाषेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, तेलंगणा राज्य सरकारने (Telangana State Government) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. इथल्या सरकारने सर्व बोर्डांमध्ये तेलगू भाषा विषय अनिवार्य करण्याचा आदेश प्रसिद्ध  केला आहे. (The government has issued an order to make Telugu language a compulsory subject in all boards) २०२५-२६ या शैक्षणिक सत्रापासून नववीच्या वर्गासाठी (9th std) तेलुगू भाषेचा अभ्यास अनिवार्य करण्यात आला आहे.

तेलंगणातील सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आणि इतर बोर्डांशी संलग्न शाळांमध्ये २०२५-२६ या शैक्षणिक सत्रापासून नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तेलुगू हा अनिवार्य विषय म्हणून लागू केला जाईल. राज्याचे सचिव योगिता राणा यांनी मंगळवारी एका आदेशात सूचित केले की, '२०२६-२७ शैक्षणिक वर्षापासून दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ते अनिवार्य असेल. तेलंगणा (शाळांमध्ये तेलुगूचे अनिवार्य शिक्षण आणि शिक्षण) कायदा, २०१८ नुसार, सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी शाळांमध्ये देखील तेलुगू शिकवणे अनिवार्य असले पाहिजे. तथापि, विविध कारणांमुळे, मागील सरकारने शाळांमध्ये ते पूर्ण प्रमाणात लागू केले नाही. नवीन सरकार राज्यात सक्तीचे तेलुगू शिक्षण सुरू करू इच्छिते आणि म्हणूनच आता योग्य उपाययोजना केल्या जात आहेत.

मंगळवारी मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार, सोप्या अध्यापनाला आणि भाषेत रस निर्माण करण्यासाठी इयत्ता 9वी आणि 10वीसाठी सरलीकृत तेलुगू 'वेनेला' पाठ्यपुस्तक वापरण्यात येईल. त्यात म्हटले आहे की 'सिंपल तेलुगू'ची अंमलबजावणी तेलुगू नसलेल्या राज्यांमधून येणाऱ्या किंवा ज्यांची मातृभाषा तेलुगू नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी देखील फायदेशीर ठरेल.

दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये हिंदी भाषेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) ने केंद्र राज्यात हिंदी लादत असल्याचा आरोप केला आहे. द्रमुकने असा दावा केला की,  केंद्रीय निधीतील तामिळनाडूचा वाटा राज्याने NEP च्या स्वीकृती आणि वादग्रस्त 3-भाषा धोरणाशी जोडला जात आहे, ज्यामध्ये हिंदीचा समावेश आहे. स्टॅलिन यांनी आग्रह धरला की जोपर्यंत ते आणि त्यांचा पक्ष सत्तेत आहेत. तो तमिळ भाषा, राज्य किंवा तिथल्या लोकांना हानी पोहोचवणारी कोणतीही कृती होऊ देणार नाही.