मोठा बदल! आता शिक्षक, कर्मचारी आणि लिपिकांनाही जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त करता येणार
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नुकताच जनगणना कायदा, १९४८ च्या कलम १८(१) अंतर्गत जनगणना नियम २०२६ अधिसूचित केले. याद्वारे जनगणना नियम, १९९० मधील तरतुदींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. नव्या नियमांनुसार सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक जनगणना प्रगणक म्हणून काम करू शकतील.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
देशातील आगामी जनगणनेसाठी प्रगणक म्हणून नियुक्ती करता येणाऱ्या व्यक्तींची व्याप्ती केंद्र सरकारने लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. आता केवळ सरकारी शाळांतील शिक्षकांपुरतेच हे काम मर्यादित राहणार नाही, तर खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक, कर्मचारी आणि लिपिकांनाही जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त करता येणार आहे. या निर्णयामुळे जनगणना यंत्रणेला अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नुकताच जनगणना कायदा, १९४८ च्या कलम १८(१) अंतर्गत जनगणना नियम २०२६ अधिसूचित केले. याद्वारे जनगणना नियम, १९९० मधील तरतुदींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. नव्या नियमांनुसार सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक जनगणना प्रगणक म्हणून काम करू शकतील. सोसायटी व ट्रस्टद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांतील शिक्षकांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील लिपिक आणि इतर अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वैधानिक संस्था, बँका, कंपन्या, सोसायटी व ट्रस्टमधील कर्मचारीही आता पात्र ठरणार आहेत. याशिवाय राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाला योग्य वाटणाऱ्या इतर व्यक्तींची नियुक्ती करण्याचा पर्यायही देण्यात आला आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या मर्यादित कर्मचारीवर्गापुरतीच नियुक्ती राहणार नाही.
जनगणना नियम, १९९० मधील नियम ३ अंतर्गत तक्त्यातील अनुक्रमांक ५ मधील तरतुदी बदलून पात्र व्यक्तींच्या श्रेणी व्यापक करण्यात आल्या आहेत. हे सुधारित नियम भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर तात्काळ लागू झाले आहेत. भारताचे निबंधक जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वतीने ही अधिसूचना जारी केली आहे.
जनगणना नियम प्रथम ३१ डिसेंबर १९९० रोजी प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर १९९४, २००९, २०१८ आणि २०२२ मध्ये सुधारणा झाल्या होत्या. आता २०२६ मध्ये पुन्हा बदल करून जनगणनेसाठी उपलब्ध मनुष्यबळाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. यामुळे आगामी जनगणना अधिक प्रभावीपणे पूर्ण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
