राज्याच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी काय मिळाले ?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

देशाचा अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर सोमवारी राज्याचा (State Budget 2025-26) अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी जाहीर केला. मात्र, यामध्ये शिक्षण क्षेत्राच्या (Education sector) वाट्याला फारसे काही हाती लागले नसल्याचे दिसून येत आहे. मुलींचे शिक्षण (Discount on admission fees for girls) व परीक्षा शुल्काची सवलत यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.  राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार असून मुलींचा व्यावसायीक शिक्षणात सहभाग वाढविण्या करीता शिक्षण व परिक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आणि ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ देण्यात येणार आहे, असे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. 

अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, आदिवासी समाजासाठी डाॅ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येणार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

यापुढे दरवर्षी ३ ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन, तर ३ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान अभिजात भाषा सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धापूर येते अभिजात मराठी भाषेच्या संशोधन व अध्ययनासाठी उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र तसेच अनुवाद अकादमी स्थापित करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना माध्यमातून अभिजात मराठी भाषाविषयक उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. मराठी भाषेच्या संशोधनातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी पुरस्कार सुरू करण्यात येणार असल्याचे, अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. 
______________________________________________

विना अनुदानित शाळांच्या टप्पा वाढीसाठी आणि शैक्षणिक आराखड्यात कौशल्य विकासाला आवश्यक साधन सामग्रीसाठी भरीव तरतूद अपेक्षित आहे, मात्र त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद करण्यात आलेली दिसत नाही. 

महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष , माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ