खाजगी मेडिकल काॅलेजमध्ये ईडब्लूएस आरक्षण नाही, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा निर्णय

सीईटी सेलने एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयुएमएस, बीएनवायएस, बीपीटीएच आदी वैद्यकीय शाखेच्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी माहिती पुस्तिका आणि प्रवेशाचे वेळापत्रक २३ जुलैला जाहीर केले. यामध्ये सरकारी, सरकारी अनुदानित, पालिका, वगळता खासगी अल्पसंख्याक विनाअनुदानित वैद्यकीय कॉलेजांमध्ये १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण जाहीर केले होते. यापूर्वी सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि पालिकेच्या वैद्यकीय कॉलेजांमध्येच हे आरक्षण लागू होते.

खाजगी मेडिकल काॅलेजमध्ये ईडब्लूएस आरक्षण नाही, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा निर्णय

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचे १० टक्के आरक्षण (10 percent reservation for EWS category) लागू करण्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारने आठवडाभरातच माघार घेतली आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या निर्देशानंतर राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा (State Common Entrance Examination) कक्षाने (सीईटी सेल) परिपत्रक जारी करून खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयात ईडब्लूएस आरक्षण लागू राहणार नसल्याचा निर्णय जाहीर (Decision announced) केला आहे. त्यामुळे खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जागा वाढण्याची शक्यता आहे.

शिक्षणाच्या नावाखाली ८ वर्षाच्या विद्यार्थ्याला ट्युशन टिचरने दिले मेणबत्तीचे चटके..

सीईटी सेलने एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयुएमएस, बीएनवायएस, बीपीटीएच आदी वैद्यकीय शाखेच्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी माहिती पुस्तिका आणि प्रवेशाचे वेळापत्रक २३ जुलैला जाहीर केले. यामध्ये सरकारी, सरकारी अनुदानित, पालिका, वगळता खासगी अल्पसंख्याक विनाअनुदानित वैद्यकीय कॉलेजांमध्ये १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण जाहीर केले होते. यापूर्वी सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि पालिकेच्या वैद्यकीय कॉलेजांमध्येच हे आरक्षण लागू होते.

मात्र, सरकारच्या निर्णयानंतर पालक संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचे १० टक्के आरक्षण लागू केल्यास खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जागा कमी होतील, अशी भीती पालक आणि विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली होती. सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा पालकांनी दिला होता. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सीईटी सेलला पत्र लिहून सुधारित निर्देश दिले असून आधीचा निर्णय मागे घेतला आहे.