राष्ट्रीय परिषदेत IESA चे महाराष्ट्रतर्फे प्रतिनिधित्व
महाराष्ट्रातील हजारो शाळांना अनेक वर्षांपासून RTE अंतर्गत मिळणारी परतफेड न मिळाल्यामुळे शाळांच्या दैनंदिन कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला आहे. शिक्षकांचे पगार, शैक्षणिक सुविधा आणि शाळांची आर्थिक स्थिरता धोक्यात आली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
‘इंडिपेन्डन्ट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशन (IESA)’ तर्फे महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधित्व १२ वी स्कूल चॉइस नॅशनल कॉन्फरन्स (SCNC) मध्ये करण्यात आले. ही परिषद सेंटर फॉर सिव्हिल सोसायटी यांच्या वतीने नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे आयोजित करण्यात आली होती. परिषदेमध्ये देशभरातील धोरणकर्ते, शिक्षण नियामक, प्राचार्य, संशोधक आणि सुधारणा कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. परिषदेत Education Governance Reforms – Policy | Practice | Perspective या विषयावर सखोल चर्चा झाली.
या परिषदेत चौकशी-आधारित शिक्षण, नवीन प्रशासनिक ढाचा आणि शिक्षणात थेट लाभ हस्तांतरण अशा महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. देशभरातून १५० हून अधिक प्रतिनिधी आणि २० वक्ते सहभागी झाले. महाराष्ट्राच्या वतीने IESA च्या राज्य अध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी आणि खजिनदार श्रीधर अय्यर उपस्थित होते. त्यांनी महाराष्ट्रातील खासगी अनुदानित नसलेल्या शाळांवर परिणाम करणाऱ्या RTE परतफेडीच्या गंभीर स्थितीबाबत परिषदेत स्पष्ट व ठाम मांडणी केली.
धर्माधिकारी यांनी सांगितले, महाराष्ट्रातील हजारो शाळांना अनेक वर्षांपासून RTE अंतर्गत मिळणारी परतफेड न मिळाल्यामुळे शाळांच्या दैनंदिन कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला आहे. शिक्षकांचे पगार, शैक्षणिक सुविधा आणि शाळांची आर्थिक स्थिरता धोक्यात आली आहे. तसेच त्यांनी शासनाने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी वार्षिक वेळापत्रकासह स्पष्ट, उत्तरदायी आणि पारदर्शक यंत्रणा तयार करण्याची मागणी केली.
श्रीधर अय्यर यांनी सांगितले, शाळांवर वाढत्या नियमावली, कागदपत्रे आणि ऑडिटच्या मागण्यांमुळे मोठा ताण निर्माण झाला आहे. त्यांनी वन-विंडो डिजिटल प्रणालीद्वारे परतफेड आणि कागदपत्री प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज व्यक्त केली.
राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचा ठाम आवाज
IESA च्या सहभागामुळे शाळांच्या आर्थिक स्थैर्य, प्रशासकीय स्वायत्तता आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा या मुद्द्यांवर महाराष्ट्राचा आवाज राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला. सेंटर फॉर सिव्हिल सोसायटीने निर्माण केलेल्या संवादकेंद्रित मंचाबद्दल IESA ने कृतज्ञता व्यक्त केली. यामुळे RTE वित्तपुरवठा, शैक्षणिक प्रशासन व धोरण सुधारणा या विषयांवर राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वपूर्ण चर्चा घडून आली.
