'या' कारणासाठी दिल्लीतील शाळांच्या पालकांचे आंदोलन

युनायटेड पॅरेंट्स व्हॉइस या पालक संघटनेने एका निवेदनात, शुल्क निर्धारण आणि नियमन अध्यादेश, २०२५ चा पारदर्शकता मसुदा त्यांच्यासोबत सामायिक करण्याची मागणी केली

'या' कारणासाठी दिल्लीतील शाळांच्या पालकांचे आंदोलन

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

दिल्लीतील छत्रसाल स्टेडियममध्ये (Chhatrasal Stadium, Delhi, ) मुख्यमंत्री यांच्या योग कार्यक्रमादरम्यान (During the Chief Minister's yoga program) काही खाजगी शाळांच्या पालकांनी आणि युनायटेड पॅरेंट व्हॉइस फोरमने (Some private school parents and the United Parent Voice Forum) सरकारविरुद्ध तीव्र निषेध नोंदवला आहे. शाळेच्या फी वाढीबद्दल पालकांनी हे आंदोलन (Parents protest against school fee hike) केले आहे.  

युनायटेड पॅरेंट्स व्हॉइस या पालक संघटनेने एका निवेदनात, शुल्क निर्धारण आणि नियमन अध्यादेश, २०२५ चा पारदर्शकता मसुदा त्यांच्यासोबत सामायिक करण्याची मागणी केली. तसेच "आम्हाला विश्वास आहे की, या विधेयकाचा थेट परिणाम लाखो कुटुंबांवर होईल, आणि म्हणूनच सर्व भागधारकांशी त्यावर चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे," असे गटाचे सदस्य हितेश कौशिक म्हणाले.

जोपर्यंत पालकांच्या चिंता दूर केल्या जात नाहीत आणि विधेयक सार्वजनिक केले जात नाही, तोपर्यंत शहरभर निदर्शने करत राहणार असल्याचेही या संघटनेने म्हटले आहे. पालकांनी यापूर्वी याच मागणीसह पत्रकार परिषद घेतली होती आणि जंतरमंतरवर निदर्शने केली होती.  

१० जून रोजी, दिल्ली मंत्रिमंडळाने खाजगी शाळांमधील शुल्क रचनेचे नियमन करण्यासाठी एक अध्यादेश मंजूर केला. दिल्लीचे शिक्षण मंत्री आशिष सूद म्हणाले की, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिल्ली शालेय शिक्षण (शुल्क निर्धारण आणि नियमनात पारदर्शकता) अध्यादेश, २०२५ ला मंजुरी देण्यात आली. हा अध्यादेश उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांच्याकडे राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात येईल.

प्रसिद्धीपत्रकानुसार, पालक छत्रसाल स्टेडियमबाहेर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या विरोधात निदर्शने करण्यासाठी एकत्र जमले, “फक्त चार महिन्यांत, भाजपच्या चार इंजिन असलेल्या सरकारने दिल्लीच्या मध्यमवर्गीयांना या कडक उन्हात रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडले आहे,” असे सौरभ भारद्वाज म्हणाले. “पालकांची मागणी योग्य आहे. भाजपने थोडे धैर्य दाखवावे आणि विधेयक सार्वजनिक करावे.” त्यामुळे यावर पुढे काय निर्णय होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.