गणवेशासाठी केंद्राप्रमाणे राज्य शासनही देणार प्रती विद्यार्थी ६०० रुपये

याबरोबरच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२४ पासून दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येतो याकरीता प्रति विद्यार्थी १७० रुपये इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

गणवेशासाठी केंद्राप्रमाणे राज्य शासनही देणार प्रती विद्यार्थी ६०० रुपये

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून येत्या शिक्षण वर्षापासून अनेक बदल करण्यात येत आहेत. आता विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने एक दिलासादायक माहिती समोर येत आहे. राज्य शासनाने दोन गणवेशाकरीता प्रति विद्यार्थ्यासाठी निर्धारित केलेल्या रकमेत वाढ केली आहे. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत (Holistic education programs) मोफत गणवेश योजनेकरीता (Free uniform scheme) निर्धारित केलेल्या प्रति गणवेश ३०० रुपये याप्रमाणे राज्य शासनाने सुध्दा दोन गणवेशाकरीता ६०० रुपये प्रति विद्यार्थी  (Rs. 600 per student for two uniforms) निश्चित केली आहे. 

शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील (In local government schools) इ.१ ली ते इ. ८ वीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले (All girls studying in class 1 to 8, children belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and children of parents below the poverty line) यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांपासून या योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

याबरोबरच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२४ पासून दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येतो याकरीता प्रति विद्यार्थी १७० रुपये इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

दरम्यान, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत ८ हजार ५०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच, सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता १४४ कोटी रुपये इतका निधी आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत कळविण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने या योजनेंतर्गत ५९ कोटी ४८ लाख १ हजार ८० रुपये इतका उर्वरित निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात आली आहे. त्यालाही आता मान्यता देण्यात आली आहे.