सरकारचा मोठा निर्णय: ओबीसीप्रमाणे मराठा विद्यार्थ्यांनाही मिळणार सर्व शैक्षणिक सवलती 

या निर्णयाची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, भविष्यात ओबीसी प्रवर्गासाठी कोणत्याही नवीन शैक्षणिक सवलती जाहीर झाल्या तरी त्यांची वाट न पाहता त्या मराठा समाजाला आपोआप लागू होतील, अशी तरतूद सरकारने केली आहे. यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना सतत नवीन आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.

सरकारचा मोठा निर्णय: ओबीसीप्रमाणे मराठा विद्यार्थ्यांनाही मिळणार सर्व शैक्षणिक सवलती 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी ऐतिहासिक निर्णय (A historic decision) घेतला आहे. आता इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सर्व शैक्षणिक सवलती, (Educational Concessions) शिष्यवृत्ती आणि सोयीसुविधा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील हजारो विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना मोठा आर्थिक दिलासा (Financial relief) मिळणार आहे.

या निर्णयाची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, भविष्यात ओबीसी प्रवर्गासाठी कोणत्याही नवीन शैक्षणिक सवलती जाहीर झाल्या तरी त्यांची वाट न पाहता त्या मराठा समाजाला आपोआप लागू होतील, अशी तरतूद सरकारने केली आहे. यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना सतत नवीन आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.

शासनाने ओबीसीच्या धर्तीवर मराठा समाजासाठी ८ विशेष योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती, इयत्ता ९वी ते १२वीसाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती यांचा समावेश आहे. सर्व मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मराठा विद्यार्थी पूर्णपणे पात्र ठरतील.

मराठा समाजातील तरुणांसाठी विशेष मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या १६ बाबींच्या शैक्षणिक शुल्काची थेट प्रतिपूर्ती मराठा विद्यार्थ्यांनाही मिळेल. महाराष्ट्रातील रहिवासी मराठा विद्यार्थी परराज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीही या सवलतींचा लाभ घेऊ शकतील.

या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील अडचणी दूर होऊन त्यांना दर्जेदार व व्यावसायिक शिक्षण घेण्याची चांगली संधी उपलब्ध होणार आहे. सरकारने हा निर्णय समाजाच्या व्यापक हितासाठी घेतला असून, लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.