नियमित प्राध्यापकांना सव्वा लाख तर, कंत्राटी प्राध्यापकांना फक्त ३० हजार वेतन, सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील तासिका तत्त्वावर (Part-time professor) काम करणाऱ्या प्राध्यापकांचा मुद्दा ताजा असतानाच आता गुजरात मधील प्राध्यापकांच्या वेतनावरून (Professor salary) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. कंत्राटी प्राध्यापकांना केवळ ३० हजार प्रति महिना वेतन मिळते. तर अॅड-हॉक (तात्पुरत्या स्वरुपातील) सहाय्यक प्राध्यापकांना प्रति महिना १ लाख १६ हजार रुपये आणि नियमित सहाय्यक प्राध्यापकांना प्रति महिना १ लाख ३६ हजार ९५२ रुपये (Regular assistant professors get a salary of Rs 1 lakh 36 thousand 952 per month) इतके मासिक वेतन मिळते ही खुप मोठी तफावत आहे.

गुजरातच्या विविध शासकीय महाविद्यालयात कंत्राटी स्वरुपात भरती केलेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांच्या वेतनावरून नाराजी व्यक्त केली आहे. अतिशय उच्चशिक्षित असलेल्या या प्राध्यापकांना प्रति महिना ३० हजार इतके कमी वेतन दिले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला निर्देस देताना सांगितले की, आता कंत्राटी प्राध्यपकांना वेतन वाढविण्यासाठी निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. प्राध्यापकांना त्यांच्या कामाच्या दर्जानुसार सन्मानजनक वेतन द्यायला हवे, असे मत न्यायाधीश पीएस नरसिंह आणि न्यायाधीश जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.

मंजूर पदे रिक्त असताना तात्पुरत्या नियुक्त्या का केल्या जात आहेत, असाही सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वाचा उल्लेख करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, दोन दशकांपासून सहाय्यक प्राध्यापक एकाच वेतनावर काम करत आहेत, हे खूपच वेदनादायी आहे.आम्हाला कळले की, मंजूर झालेल्या २ हजार ७२० पदांपैकी केवळ ९२३ पदे हे नियमित स्वरुपात भरली गेली आहेत. उर्वरित पदांची कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकारने अॅड-हॉक कंत्राटी स्वरुपात भरती केली आहे. मात्र त्यांना अतिशय कमी वेतन दिले जात आहे, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारवर संताप व्यक्त केला आहे.

प्राध्यापकांना सन्मानजनक वेतन न दिल्यास देशात ज्ञानाचे महत्त्व कमी होईल. कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांनाही इतर सहाय्यक प्राध्यापकांइतकेच वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे. संतापजनक बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले की, शिक्षणतज्ज्ञ आणि प्राध्यापक हे भावी पिढ्यांचे मन आणि चारित्र्य घडविण्यासाठी आपले जीवन समर्पित करतात. ते आपल्या राष्ट्राचा बौद्धिक कणा आहेत. तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलांवर खंडपीठाने वरील निर्णय दिला आहे.