पालकांनो, शाळेत PTA नियमानुसार आहे का? एका शाळेच्या चौकशीचे आदेश
ठाण्यातील न्यु होरायझन शाळेविषयी पालक दीपिका लोंढे, रवी कृष्णमुर्ती, श्रुती बोलानी, सचिन भुवड व रवि एक्सोक्रॉन यांनी याबाबत बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार केली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर पहिल्या तीस दिवसांत पालक शिक्षक संघ म्हणजे पीटीए (PTA) नियुक्त करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. पण ही समिती नियुक्त करताना काही नियमांचे पालन करावे लागते. काही शाळांकडून (Schools) या नियमांचे पालन होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (Commission for Protection of Child Rights) संबंधित शाळेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ठाण्यातील न्यु होरायझन शाळेविषयी पालक दीपिका लोंढे, रवी कृष्णमुर्ती, श्रुती बोलानी, सचिन भुवड व रवि एक्सोक्रॉन यांनी याबाबत बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार केली आहे. त्याअनुषंगाने आयोगाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी ठाणे शिक्षणाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पालक शिक्षक संघाची नियुक्ती बेकायदेशीर पध्दतीने केले जात असल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे.
ही ZP शाळा आहे की संगणक प्रयोगशाळा; विद्यार्थी गिरवतात कोडिंगचे धडे
शाळेमध्ये ऑनलाईन पध्दतीने संघातील सदस्यांची नियुक्ती केली जात आहे. या प्रक्रियेमध्ये पालकांमार्फत ५० रुपये शुल्क घेणे आवश्यक आहे. मात्र, हे शुल्क न स्वीकारता नियमबाह्य ऑनलाईन पध्दतीने पीटीए नियुक्त केले जात आहे, असे पालकांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. पालकांनी याबाबतची माहिती महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षण महासंघाचे नितीन दळवी यांना दिली होती. दळवींच्या मार्गदर्शनाखाली रवी एक्सोक्रॉन यांनी मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण निरीक्षक ठाणे व बालहक्क आयोग यांच्या कडे तक्रार केली.
शाळा प्रशासन पालक-शिक्षक समितीसाठी लागणारे ५० रुपये शुल्क प्रत्येक पालकांकडून घेत नाही. त्यामुळे प्रत्येक पालक हा पालक शिक्षक समितीचा भाग होऊ शकत नाही, स्वत:च्या मनाने पालक शिक्षक कार्यकरी समिती गठीत करणे, पालकांना नोटिस न देणे, कार्यकरी समितीत पालकांपेक्षा जास्त शिक्षक नेमणे, कार्यकरी समिती नेमताना सोडत प्रत्यक्ष न करता ऑनलाईन पद्धतीने करणे असे सर्व मुद्दे तक्रारीत नमूद केले. या तक्रारीची दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाने शाळेची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षण निरीक्षक ठाणे यांना दिल्याचे दळवी यांनी सांगितले.
RTE 2023 : प्रवेशासाठी आता शेवटची संधी; १५ मेनंतर मुदतवाढ नाही
बऱ्याच पालकांना पालक शिक्षक कार्यकरी समितीची निवड प्रक्रिया व त्याचे कार्य माहीत नसते. पालकांचा सहभाग नसल्यामुळे शाळा प्रशासन मनमानी पद्धतीने कायदा न पाळता स्वताला हवे असलेले पालकच पीटीए समितीत निवड करून गठित करतात व त्या निवड झालेल्या पीटीए कार्यकरी समिती कडून आपल्याला पाहिजे तशी शुल्क वाढ व कारभार करुन घेतात. पीटीए समितीच्या सहमती शिवाय शुल्क वाढ करता येत नाही म्हणूनच शाळा प्रशासन आपल्या सोयीनुसार पालक निवडून शुल्क वाढ करुन घेतात. पण अशा बेकायदा पीटीए समितीच्या सहमतीने केलेली शुल्क वाढ ही बेकायदा ठरु शकते व रद्द होउ शकते. पालकांनी आता जागरुक होऊन यात सहभाग घेतला पाहिजे, याने मनमानी कारभार करणाऱ्या शाळांवर अंकुश बसेल, असे आवाहन दळवी यांनी केले आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
